चमेलियामा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न प्राधिकरणको प्रस्ताव

बिहीवार, आषाढ १७, २०७२ साल,
काठमाडौ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गीररहेका एकजना विज्ञको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव र प्राधिकरणका नवौँ तहका अधिकृत सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । सो समितिलाई एक हप्ताको समयसीमा दिएर अध्ययन गर्न लगाइने छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

समितिले सो आयोजनाको कुल ४ दशमलव ६७ किलोमिटरमध्ये ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको तत्काल पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिनेछ । समितिले प्रतिवेदन दिएको दश दिनभित्र आयोजनालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराइएको सो प्रस्तावमा आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गराउन आवश्यक सबै निर्देशन गर्ने तथा गराउने अख्तियारीसमेत दिइने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । छानबिन समितिलाई निश्चित पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिने र सात दिनको समयावधि दिएर प्रतिवेदन तयार पारिने उनको भनाइ छ । लेखा समितिले यही असार १३ गते सो आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण शुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो  ।

आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको ‘भेरियसन’बापत रू। एक अर्ब नौ करोड रकम निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गलत भएको समेत समितिले पुनःस्मरण गराएको थियो । समितिले गत मङ्सिर १७ गते सो आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी नदिन तर सोही बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि ठेकेदारले काम रोकेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानीमात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रू। ८२ करोड ९३ लाख लाग्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले रू। एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिएको थियो । समितिले भेरिएसन बापतको रू। एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वका गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीदेखि निर्माण शुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक पटक भेरिएसन हुँदा–हुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत रू। १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।  ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सबैतिरबाट सहयोग भए सो आयोजना सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावका आधारमा अगाडि बढे मन्त्रालयलाई कुनै समस्या नहुने बताएका छन् ।  कुल ३० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले शुरु गरिएको थियो । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411