संघीय मुलुकको कर प्रणालीबारे छलफल, पुर्ख्यौली सम्पत्ति लिँदा थप कर लगाउ,

सोमबार, आषाढ ७, २०७२ साल,
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा विदेशी मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कर बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिका लगायत धेरै मुलुकमा पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउँदा ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै पाण्डेले नेपालमा यस्तो कर ज्यादै थोरै भएको बताए। नेपालमा तीन पुस्ताभित्र पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा मूल्यांकनको २ प्रतिशत पनि लाग्दैन। पाण्डेले बिनापरिश्रम आर्जन हुने यस्तो सम्पत्तिमा विदेशी मुलुकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाए।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले आइतबार अर्थ समितिका सदस्यमाझ संघीय मुलुकको कर प्रणालीबारे गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर केन्द्रले र घर बहालकर स्थानीय सरकारले लगाउँदा ठीक हुने बताए।

उनले जग्गाको मूल्य मालपोतमा जे लेख्छौं, बैंक मूल्यांकनमा किन लागू गर्न सक्दैनौं भन्दै कृषि क्षेत्रमा भएका करसम्बन्धी केही विषय प्रस्ट नभएकाले स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।

ुजबसम्म श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोकिँदैन, तलब बढ्दैन र उसको ज्याला न्यून हुन्छ तबसम्म उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैन,ु उनले भने। कारोबारमा न्यून मूल्यांकनको समस्या रहेको जानकारी दिँदै उनले आयात गर्दा कम देखाउने तर बिक्री धेरै रकममा गर्ने हुनाले यसको व्यवहारिक समाधान हुनुपर्ने बताए।

नगदमा हुने कारोबार निरुत्साहित गरेर बैंकिङ माध्यमबाट हुनेलाई प्रोत्साहित गर्न सके भ्रष्टाचार र कर छली समेत कम हुने उनको धारणा थियो।

सांसद केशव बडालले न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि ठूला र साना व्यवसायीमा लगाइने करको दर फरक हुनुपर्ने बताए। सार्क राष्ट्रमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन राम्रो भए पनि व्यापार घाटा ५ सय अर्ब पुग्नुले स्वाधीनतामा पनि असर गर्न सक्ने उनले बताए।

सहकारीमा २०४८ देखि २०५७ सम्म कर नलागेको, अमेरिकामा पनि सहकारीमा संस्थागत कर नलाग्ने उनले जानकारी दिए। नेपालमा झण्डै ३१ सय महिलाले सहकारी सञ्चालन गरेका र सहकारीले करदाता जन्माउने भएकाले यसमा छुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्का सांसद मोहनप्रसाद बरालले प्रत्येक गाविसमा इन्टरनेट र करको संरचना पुर्यालएर सम्पत्ति विवरण राख्नुपर्ने बताउँदै यसले कर तिर्ने बानीमा सुधार आउने अपेक्षा गरे।

सांसद चन्द्र भण्डारीले धनीका छोराहरु सम्पत्ति बेचेर बिदेसिने क्रम जारी रहेकाले त्यस्ता कर बढाउनुपर्ने, निःसन्तानको सम्पत्ति राज्यको दायरामा आउनुपर्ने र कर छलीका विषयमा पनि आयोगले सुझाव दिनुपर्ने बताए।

आयोग अध्यक्ष रुप खड्काले मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सर्न्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजन खाूचो भएको बताए। उनले करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।

खड्काले उद्योगको विकास हुन पहिले सडक, शान्ति, सुरक्षा, बत्ती, पानीपछि मात्र करको विषय आउने र कुन तहको सरकारले कुन तहको कर लगाउँदा बढी राजस्व संकलन हुन्छ भन्नेमा आयोगको सुझाव केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

उनले संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहले राजस्व उठाउने र खर्च गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने सुझाए।

खड्काले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, पूर्वानुमानित कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, सम्पत्ति कर, भूमिकर ९मालपोत०, मनोरञ्जन कर, सेवा शुल्कलगायत कुन तहले संकलन गर्ने भन्ने जानकारी दिएका थिए।

यसैगरी, अन्तर–सरकारी वित्तीय मामिलासम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेस गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्तीय आयोग गठन गर्न पनि उनले सुझाव दिए।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले भूगोल, परिवेश अनुसार करको अध्ययन गर्न आयोग गठन भएको जानकारी दिए। उनले एकात्मकबाट संघात्मक राज्यमा मुलुक रुपान्तरण हुन लागेको बेला भूकम्प आएकाले आयोगले पुनर्निर्माणमा कसरी कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

संघीय वित्त व्यवस्थामा प्रदेशहरुबीच के अधिकार रहने र त्यसको संयन्त्र के हुने भन्नेमा सांसदका अनुभव लिन छलफल आयोजना गरिएको हो।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411