​पुनस्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव आज मन्त्रिपरिषद्‌मा, अध्यादेशको प्रस्ताव

शुक्रबार, आषाढ ४, २०७२ साल,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनस्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव टुंगो लागेको छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने छ ।

प्राधिकरणमा गृह, भौतिक योजना र शहरी विकास मन्त्री पदेन सदस्य हुनेछन् । तीनमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री प्राधिकरणको उपाध्यक्ष हुनेछन् । प्राधिकरणको कार्यकारी कामका लागि कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । कार्यकारी निर्देशक योजना आयोगका उपाध्यक्षभन्दा माथिको मर्यादाक्रममा हुने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार साँझ तयार पारेको  प्रस्तावमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकले छुट्टै सचिवालय गठन गरी पुनस्निर्माणका कामको समन्वय गर्नेछन् ।

प्राधिकरणको ढाँचाको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव यसअघि योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख राख्ने प्रस्ताव योजना आयोगको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यकारी उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरेको थियो ।

संविधानका लागि राजनीतिक सहमतिमा ध्यान केन्द्रीत भएको कारण प्राधिकरण गठनमा केही ढिलो भएपनि दाता सम्मेलन अघि नै गठन हुने निश्चित भएको अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । आउने १० गते राजधानीमा दाता सम्मेलन हुनुअघिनै प्राधिकरण गठन गर्न अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले जोड दिइरहेका छन् ।

विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरुको आफ्नै मन्त्रालयबाट पुनस्निर्माणको काम होस भन्ने चाहनाका कारण प्राधिकरणको विपक्षमा लविङ भएको थियो । यस्तै गृहले पनि विपद पछिको पुनस्निर्माण विपद व्यवस्थापनको भाग भएको तर्क गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा हुनपर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । तर प्राधिकरण गठन नगरे दाताले सहयोग नगर्ने विश्वास दिलाएपछि प्राधिकरण गठनको माहोल बनेको हो । दाता सम्मेलनअघिनै प्राधिकरणको ढाँचा सार्वजनिक भएपनि नियुक्तिको सम्भावना कम छ । परिवर्तन हुन लागेको राजनीतिक समिकरणले पनि नियुक्ति अलि ढिला हुनछ ।

योजना आयोगले सुझावका रुपमा ‘भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना तथा नवनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न निकायको प्रस्ताव’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले विपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

यसैबीच कानून मन्त्रालयले विपद व्यस्थापन र पुनस्निर्माणको लागि स्थायी संरचनाको खाका पेश गरेको थियो । जसलाई अर्थमन्त्रीले अर्को ‘शान्ति तथा पुनस्निर्माण मन्त्रालय’ अस्वीकार गरेका थिए । पुनस्निर्माणका लागि ५ वर्षको लक्ष्य राखेर त्यसपछि स्वतस् विघटन हुनपर्ने उनले बताउँदै आएका छन् । योजना आयोगको प्रस्तावअनुसार प्राधिकरणमा सेनाप्रमुखलाई पनि नराखिने भएको छ । सेनाको महत्वकांक्षा बढाउन नहुने तर्कको कारण सेनाप्रमुखलाई नराखिने भएको हो ।      

योजना आयोगको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालयका साथै जिल्लामा समन्वय समिति र जिल्ला कार्यान्वयन कार्यालय गरी चारतहको संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अहिलेलाई केन्द्रीय स्तरको संरचनामात्र  गठन हुने भएको  छ । 

प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ती, सार्वजनिक खरिद, वातावरण संरक्षणमा विशेष खालको कानून तर्जुमा हुनेछ ।  

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411