वकिललाई भ्याटको दायरामा ल्याउने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

बिहीवार, आषाढ १९, २०७६ साल,
काठमाडौँ। कानुनी परामर्श सेवा दिने सबै संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ।

द्विपक्षीय रुपमा भएको समझादारी अनुसार अब यसअघिकै कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने सहमति भएको छ। जसमा २० लाख थ्रेसहोल्ड लागू हुनेछ।

समझदारी अनुसार वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

सोभन्दा कम कारोबार गरी परामर्श सेवा दिने संस्थालाई भ्याटमा दर्ता हुने वा नहुने स्वेच्छिक बनाइएको छ। तर, यस्ता संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर भने लिनु पर्नेछ।




 

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411