​१०० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र विभागले दिने

बुद्धबार, भाद्र ८, २०७३ साल,
काठमाडौं  । सरकारले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, खारेज गर्ने सबै अख्तियारी विद्युत् विकास विभागलाई दिने भएको छ ।

विद्युत् नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरेर सरकारले उक्त अधिकार दिन लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारीत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत सुझावका आधारमा सो नियमावली परिवर्तन गरिएको हो । जलाशय वा बहुउद्देश्यीय बाहेकका एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् उत्पादन, सौर्य शक्ति, वायु, बायोमास र फोहरबाट गरिने विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण र विद्युत् वितरणको अनुमति समेत विभागका महानिर्देशकले दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको जिम्मेवारी महानिर्देशकलाई दिएर मन्त्रालयले शक्ति बाँडफाड एवम् कार्यबोझ समेत कम गरेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले लगातार मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता र अनेकौँ हैरानी तथा झण्झट व्योहोर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत नयाँ प्रावधानले सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर काम गर्ने र परिणाम निकाल्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नियमावली संशोधन गरिएको र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर पारीत गरिने बताए ।  तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको पहलमा नै सो नियमावली संशोधन प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । यसअघिको नियमावलीमा एक मेगावाटसम्मको मात्रै अनुमति दिने अख्तियारी विभागलाई थियो । विभागले फाइल उठाउने, सदर गर्ने मन्त्रालय पठाउने तथा फेरि मन्त्रालयले विभाग नै पठाएर जाँचबुझ गर्ने लामो झण्झटिलो प्रक्रियाबाट प्रवद्र्धकलाई मुक्ति दिलाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा खारेज गर्ने अधिकार समेत महानिर्देशकलाई दिइएको छ । विद्युत् विकासमार्फत सचिव भन्ने शब्दको सट्टा महानिर्देशक र सचिव आफैँले वा विद्युत् विकास विभागमार्फत भन्ने शब्दको सट्टा महानिर्देशक भन्ने व्यवस्था थप गरी सहज बनाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले बताए । उनले मन्त्रालयमै छ ओटा शाखा र विभाग घुम्नु पर्ने र प्रत्येक स्थानमा सदर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सहज बनाइएको र त्यसले काम गर्न चाहने प्रवद्र्धकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्न सकिने बनाइएको बताए । परिवर्तित नियमावलीले मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरिदिएको छ भने काम गर्न चाहने प्रवद्र्धकलाई सहजरूपमा महानिर्देशकमार्फत नै काम गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यस्तै एउटै परियोजनासँग सम्बन्धित विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले आवश्यक विवरण खुलाई दरखास्त दिएमा एकैपटक निवेदन दिन सक्ने प्रावधान समेत नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ । तर एक सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा भने विभागमार्फत मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । कुल ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको काम गर्ने लगानी बोर्डले गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई कामकाजी, व्यवहारिक र लगानीमैत्री बनाउँदै लैजाने र वातावरणीयलगायतका विषयमा समेत मन्त्रालय र विभागबीच थप सहजीकरण गर्न लागिएको सहसचिव सुवेदीको भनाइ छ । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411