​प्रसारण लाइन नबन्दा जताततै समस्या

आईतवार, जेष्ठ २३, २०७३ साल,
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै दशवर्षे महत्वपूर्ण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि प्रमुख समस्याको रुपमा प्रसारण लाइन नै रहेको पाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न साझेदार संस्थाले कूल ४५ ओटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेको भए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुँदा थप समस्या निम्तिने भएको छ ।

चिलिमे हव र चिलिमे काठमाडौं प्रसारण लाइन नबन्दा वार्षिक रू पाँच अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने देखिएको छ । सोलु कोरिडोरमा प्रसारण लाइन नबन्दा रू एक अर्ब ३५ करोड प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा प्राधिकरणले प्रसारण बनाउन नसकेका कारण सिनो सगरमाथा हाइड्रो आफैँले प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ ।

यी त केही प्रतिनिधि परियोजना मात्रै हुन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजनाको विद्युत् खेर जाने भएको छ भने कतिपय आयोजनालाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । तर सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन खोजेका भएपनि समस्या घटेको छैन ।

खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । विगत दशवर्ष भन्दा लामो समय जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलताका कारण समस्यामा फस्दै आएको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।

जताततै प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ । कतै जग्गा प्राप्तिको विषय जटिल बनेको छ त कतै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चक्रब्यूहमा फसेको छ । काठमाडौं–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन सबैभन्दा जटिल बनिरहेको छ । हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन वनसँग स्वीकृत लिन नसक्दा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ ।

यस्तै, यसअघि निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनमा क्षमता नभएका कारण पनि उत्पादित विद्युत् उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउन जटिलता पैदा हुँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतका महत्वपूर्ण काम प्राधिकरणले गर्दै आएका कारण पनि कुन विषय प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् र कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन नसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषय ओझेलमा पर्दै आएको हो ।

चिलिमे हवमा निर्माण हुने सवस्टेशन मुआब्जा वितरणका कारण समस्या फस्दै आएको छ । रसुवाको गोल्जुङबेसीमा नोर्बु वाङदीको २४ रोपनी जग्गाको आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले दैनिक रू। एक करोड घाटा खानुपर्ने देखिएको छ । युरोपेली बैङ्क प्रमुख लगानीकर्ता रहेको सो सवस्टेशन र प्रसारण लाइनको काम जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण अगाडि नबढ्दा सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्था छैन ।

ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा नै अल्झिएको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएका तीनओटा आयोजनालाई वार्षिक रू एक अर्ब ३५ करोड क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दशवर्ष भन्दा लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको समस्यामा फसेको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको जटिलता समाधान गर्ने तर्फ सरकारले हालसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले चिलिमे हव र प्रसारण लाइन सन् २०२० अगाडि बन्न नसक्ने जानकारी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई गराइसकेको छ ।

आगामी असारमा १४.८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ भने सन् २०१८ को अन्त्यसम्म ४२.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो सान्जेन निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै सन् २०१८ कै डिसेम्बरसम्म १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी सम्पन्न हुनेछ तर प्राधिकरणले हालसम्म प्रसारण लाइन बनाउने तर्फ चासो देखाएको छैन । सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले आफूहरुलाई समस्या नै प्रसारण लाइनको रहेको बताउँछन् ।  

यस्तै, भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूरा हुने प्रक्षेपण गरिएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन नहुँदा भारतबाट मागअनुसारको विद्युत् ल्याउन सकिएको छैन । ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्ने तर्फ प्राधिकरण जुन रुपमा लाग्नुपर्ने हो लाग्न सकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन नै राखेको बताउँछन् । उनले भने, ‘समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ सरकार लागेको छ । लामो समयदेखि अल्झदै आएको खिम्ती ढल्केबरको काम शुरु भएको छ । चिलिमे हवका बारेमा त मलाई हालसम्म सम्बन्धित निकायले जानकारी नै गराएको छैन । के भएको रहेछ म बुझेर समस्या समाधान गर्न लाग्छु ।’

सरकारले आगामी आवमा ढल्केबर–काठमाडौं ४ सय  केभी र हेटौंडा– ढल्केबर–इनरुवाको सोही क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ढल्केबर सवस्टेशनलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्ने, मेची–महाकाली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने तथा दुहवी–जोगबनी–पूर्णिया–बर्दघाट, न्यू बुटवल–गोरखपुर– नेपालगञ्ज–लखनऊ र अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411