​ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी घोषणा, कार्यान्वयनमा समस्या

मंगलवार, जेष्ठ १८, २०७३ साल,
काडमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै महत्वपूर्ण कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेतापनि निर्माणमा रहेका आयोजनाको अवस्था भने अत्यन्तै खराब रहेको छ ।

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना लागू भएको  तीन महीना पूरा भएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समय र लागत दुबै बढिरहेको छ ।

आयोजना एक वर्षभित्र पूरा हुने घोषणा गरिएतापनि प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको म्याद छैटौँ पटक थपिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सरकारले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको  कूल ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एमा नेपाली सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेको तीन महीना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गर्न सकेको छैन ।

समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर सरकारले कुन प्रयोजनका कारण हालसम्म सो आयोजना शुरु हुनसकेन भन्ने बारेमाा प्रष्ट रुपमा बताउन चाहेको छैन ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दोषी देखाएर अड्काइ राखिएको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको खुम्चिएको सुरुङमार्ग निर्माणमा आजसम्म प्राधिकरणको ध्यान जानसकेको छैन । चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम गराउनेतर्फ प्राधिकरणले हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको छैन । प्रतिमेगावाट लागत रू १६ करोड पुग्दा समेत प्राधिकरणले चासो नदिएको आरोप लागेको छ । तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ वृहत्तर प्रयास हुन नसक्दा लागत थप बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको साञ्जेन, तल्लो साञ्जेनको काम अगाडि बढिरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । तर प्राधिकरण जग्गा विवाद रहेको भन्दै चिलिमे हव बनाउनेतर्फ हालसम्म क्रियाशील हुन सकेको छैन ।

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारी  प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको बताउँछन् ।  सोही कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण युद्धस्तरमा भइरहेको भएपनि प्रसारण लाइन नै जटिल देखिएको छ ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा दैनिक रू एक करोड क्षति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाका साइट इन्चार्ज नगेन्द्र ज्ञवालीले प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनालाई मानसिक तनाव शुरु भएको बताए ।  राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि अवस्था उस्तै छ ।

स्थानीय काब्रे भीरमा सुरुङ बनाउने तयारी गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएको गुनासो छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने एकाध आयोजनामा बाहेक अन्यमा समस्या नरहेको बताउँछन् ।   संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा पटकरपटक सरकार र सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएतापनि समस्या जहाँको तही छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई संसदीय समितिमा गएर उत्तर दिन लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले कार्यान्वयन गराउने निकाय र संरचनामा समस्या भएकोले आयोजनाको लागत र समय बढेको बताउँछन् ।

सरकारले आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा गरेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न पनि जिम्मेवार निकायको कार्यशैलीमा आधारभूत रुपमा परिवर्तनको आवश्यकता जरुरी देखिन्छ । अन्यथा सरकारको घोषणाले सार्थक रुप पाउन मुस्किल देखिन्छ । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411