​सहकारीको वित्तीय विवरण अबदेखि अनलाईनमार्फत

सोमबार, कार्तिक २, २०७२ साल,
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सहकारीको वित्तीय विवरणहरु अनलाइन प्रणालीमा राख्ने भएको छ । यसअघि कागजी रूपमा विवरणहरु लिँदा सहकारीको अवस्थाबारे ‘अफ साइड’ अनुगमन गर्न नसकिएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसलाई विस्थापन गरी सहकारीका वित्तीय प्रतिवेदनसहित सबै विवरण अनलाइन सूचना प्रणालीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले अनलाइन विवरण राख्नका लागि काम सुरु गरेको थियो । यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।

“सहकारीको अनुगमन र नियमन सजिलोे बनाउन तथ्यांक व्यवस्थित गर्नका लागि संस्थाको कारोबार अनलाइनमा राख्ने प्रविधिको विकास गरेका छौं,” उनले भने, “सफ्टवेयर तयार पनि भइसक्यो, परीक्षण सफल भएलगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याउछौं ।” सफ्टवेयरको परिक्षण सँगसँगै सञ्चालनका लागि कर्मचारीका लागि तालिम समेत सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले १ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरुले मासिक विवरण डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कर्मचारीको अभाव देखाउँदै कार्यालयहरुले ती विवरण हेरेर सहकारीको अनुगमन तथा गल्ती गर्नेलाई सचेत गराउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सबै सहकारीलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइन्छ । त्यस्तो युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर सहकारी संस्थाहरुले अनलाइनमार्फत आफ्नो तथ्यांक पोस्ट गर्नुपर्छ । यसमा सहकारीका वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति, दायित्व, सदस्य, कर्मचारी, कार्यप्रणाली, साधारणसभा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत सबै खालका विवरण राख्न लागिएको छ ।

संस्थाले तथ्यांक राखेपछि कुनै काम वित्तीय मापदण्ड विपरित भयो भने सफ्टवेयर आफैले सचेत गराइदिन्छ । तथ्यांक पोष्ट भएपछि मापदण्ड अनुसार भएमा हरियो बत्ती बल्ने र विपरित गएको पाइएमा रातो बत्ती बल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“यसबाट सहकारीहरुलाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न दबाव पर्ने र सरकारलाई समेत कम जनशक्तिमै अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ,” प्रधानले भने । १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सफ्टटेक फाउन्डेसनले सफ्टवेयर तयार गरेको हो । यसमा सहकारीका अतिरिक्त सरकारले संकलन गरेको गरिव घरपरिवार तथ्यांक पनि राख्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

हाल देशभर सहकारीको संख्या ३३ हजार नाघिसकेको छ । तर ती सहकारीलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृति मौलाउँदो छ । सरकारले गठन गरेको पछिल्लो जाँचबुझ आयोगले मात्र १ सय ३५ समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे १० अर्ब डुबेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411