​निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न नदिने शिक्षामन्त्रीको निर्णय प्रति महाङ्ंघको ध्यानाकर्षण

मंगलवार, भाद्र १, २०७२ साल,
काठमाडौं । मुद्रण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महाङ्ंघले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्माबाट निजी क्षेत्रलाई हटाएर साझा र जनक शिक्षालाइ दिने भनि मङ्गलबार अखबारमा प्रकाशित भएको समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको निजी क्षेत्रलाई हटाएर साझा र जनक शिक्षालाई दिने निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ । मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई पाठ्यपुस्तक छपाउंदा पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव नहटेकोले अभाव हटाउन भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी एकद्धार प्रणाली अपनाइएको खबर प्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाईएको छ । 

देशभरका विद्यालयहरुमा किताब वितरणको जिम्मा पाएको जनकशिक्षाले समयभित्रैमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन असमर्थ हुंदै आएको र यसो हुनुमा जनक शिक्षाको लापरवाही तथा क्षमता नभएको सरकारले नै निष्कर्ष निकालेर २०६४ देखि निजी मुद्रण व्यवसायीहरुलाई छपाइ तथा वितरण कार्यमा संलग्न गराउंदै आएको छ ।

सरकारको नीति अनुरुप नै पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रि बितरणका लागि निजि क्षेत्रको सहभागितालाइ पाँचैै बिकासक्षेत्रमा बिस्तारगर्ने सुनिश्चित गरेको आधारमा मुद्रण महासङ्घको अगुवाइमा देशभरका मुद्रण व्यवसायीले यस क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी आप्mनो क्षमता विकास गरेका छन् । निजी मुद्रकले गरेको अर्बौको लगानी र हजारौंको रोजगारीको अवसरलाई धरासायी बनाउने किसिमले आएको खबरप्रति महासङ्घको ध्यान खिचेको मुद्रण उद्योग महासङ्घका महासचिव माधव के.सीले जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले जिम्मा पाएको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराएपनि जनक शिक्षाले पाएको जिम्मेवारी समयमै निर्वाह गर्न नसक्दा पाठ्यपुस्तक अभावमा निजी क्षेत्रलाई समेत मुछिएको भन्दै महासङ्घले बिरोध जनाएको छ । कुनै निजी क्षेत्रले मापदण्ड र गुणस्तरमा कमजोरी गरे त्यस्ता मुद्रण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ । साथै सरकारले तय गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को अवधारणा र शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले वनाएको निर्दे्शिकाको अक्षरस पालना गर्न गराउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

संविधानसभाको महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, र समाज कल्याण संसदीय समितिमा सोही विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै हतारमा एकतर्फी र पूर्वाग्रही ढंगवाट जिम्मेवार मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुमा गम्भिर रहस्य लुकेको महासङ्घले जनाएको छ । निजी मुद्रण व्यवसायीले वर्सेनी सरकारलाइ वुझाउने गरेको दुइ करोड भन्दा वढी राजश्व, मुद्रण व्यवसायीहरुको अर्वौंको लगानी र दसौ हजारको रोजगारीको अवस्थालाइ लत्याइ गरिएको मन्त्रालयको निर्णय प्रति मुद्रण व्यवसायीहरु आन्दोलित हुने भएकोले अविलम्व निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

साथै सामुदायिक विद्यालयका सवै पाठ्यपुस्तकहरु सवै क्षेत्रमा छपाइ तथा वितरण गर्नेकार्य निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न पनि नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्ले सरकारसंग माग गर्दै सभासद् अमृत अर्याल मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411