प्रधानमन्त्रीले संसदमा के–के भने ? (जवाफको पूर्ण पाठ)

सोमबार, आषाढ २८, २०७२ साल,
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार जवाफ दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :

सम्माननीय सभामुखज्यू,
१.    नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा माननीय सभासद्हरूले उठाउनु भएका महत्वपूर्ण विषय, जिज्ञासा तथा सुझावहरूका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरूका सुझाव तथा सल्लाहले नेपाल सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु । हामीलाई थाहा छ, प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति पछि संविधान निर्माण कार्यले गति लिएको छ । नेपाल सरकारको विकास निर्माणका काममा पनि उत्साह थपिएको छ ।

२.    छलफलको प्रारम्भमा नै विपक्षी दलका नेताले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा रोचक टिप्पणी गर्नुभयो –“सबै विषय समेटिए पनि केही नभए जस्तो ।” मलाई लाग्छ यो नीति र कार्यक्रममा सबै विषय समेटिएको देखिन्छ किनभने सरकारका सबै मन्त्रालयका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको यहाँ उल्लेख छ । केही नभए जस्तो देखिन्छ किनभने यी सबै नीतिगत विषय र कार्यक्रम संक्षिप्त र सूत्रमा छन्, सविस्तार वर्णन छैन । जे भए पनि विपक्षी दलका नेताको टिप्पणीलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ ।

सभामुख महोदय,
३.    माननीय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता र दिशा नभएको चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो नीति र कार्यक्रम मुलुकले गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भोगेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडाबाट मुक्त गर्न पुनर्वास, पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यावसायिकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक विकासको दिशातर्फ केन्द्रित रहेको छ ।

४.   यो नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ भूकम्पबाट क्षति भएका जनताका घर, व्यवसायिक भवन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहर, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक, विद्युत््लगायत क्षतिग्रस्त संरचनाको भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट पुनःनिर्माणमा जोड दिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने विपद््को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक तयारीमा जोड दिएको छ । यही सन्दर्भमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न हालै जारी गरिएको अध्यादेशअनुसार पुनःनिर्माण प्राधिकरण शीघ्र गठन गरी कामको थालनी गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
५.    क्षतिग्रस्त  महत्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा त्यसको यथाशीघ्र पुनःनिर्माण गर्न समयावधिसहितको कार्ययोजना तयार गरी पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट प्राथमिकताका साथ कार्य थालनी गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्पबाट परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । देशभित्र सरकारका प्रयाससँगै विदेशस्थित नेपाली नियोग एवम् गैरआवासीय नेपालीहरूको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी नेपालका सम्पदाहरू सुरक्षित रहेको र नेपाल भ्रमण गर्न सुरक्षित रहेको जानकारी गराइनेछ ।

६.    विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माननीय सभासद्हरूले राख्नुभएको चासोलाई मैले गम्भिरताका साथ लिएको छु । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यका निमित्त नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्रोत, साधन एवम नवीन प्रविधिबाट सुसज्जित तुल्याइनेछ । यसैगरी विपद्् पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणको लागि सबै सुरक्षा निकायमा सक्षम र योग्य जनशक्ति तयार गर्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । क्षेत्रीय स्तरमा खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
७.    भू–वनौट, आवश्यकता र हाम्रो क्षमता समेतका आधारमा छरिएर रहेका वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अवलम्बन गरी वैज्ञानिक रुपले एकीकृत गर्ने तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नेतर्फ सरकारका काम केन्द्रित हुनेछन ।

८.   वर्षातको समयमा भूकम्प र बाढी पहिरो प्रभावित जनतासमक्ष राहत पुर्‍याउने र  अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्ने कार्यमा सरकार तदारुकताका साथ लागेको छ ।

सभामुख महोदय,
९.    माननीय सांसदहरूले छलफलमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ । स्थानीयस्तरमा निर्वाचित निकायको अनुपस्थितिले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र पुनःनिर्माणले गति लिन नसक्ने यथार्थ हाम्रा सामु स्पष्ट छ । अतः सबै राजनीतिक दलको सहयोग, समन्वय तथा सहमतिमा मिति तोकी स्थानीय निकायहरूको यथाशीघ्र निर्वाचन गरी स्थानीय निकायहरूको सञ्चालन जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत गरिनेछ ।

१०.    भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हाम्रो नीतिगत प्रतिबद्धता र प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।

११.    समावेशी शासन प्रणालीको माध्यमबाट महिला, पिछडिएको वर्ग, जातजाति, तथा क्षेत्रका जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ । नयाँ संविधानले प्रस्तावित गर्ने सङ्घीय संरचनाले हिमाल, पहाड, तराई–मधेसमा समावेशिता झन–झन सुदृढ हुँदै जाने तथा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रका जनता, अपाङ्ग, र अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता राज्यका सबै स्तर र अङ्गमा अझ सुदृढ हुनेछ ।

१२.    गत वर्ष बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण र हालै ताप्लेजुङमा आएको प्राकृतिक विपत्तिलाई उचित सम्बोधन गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
१३.   यो नीति र कार्यक्रम एउटा ख्ष्कष्यल बाट निर्देशित छ –“सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने ।” फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिबिना मुलुकमा यो रुपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दोहन, पूँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायताको उपयोग, हाम्रा नीतिगत प्राथमिकता र मानवीय संसाधनको उपयोग यही दूरदृष्टिबाट प्रेरित छ ।

१४.    पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सरकारले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, भवन निर्माण, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालित आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनमा कमी हुन नदिइ निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
१५.   ठीक यही नेर कतिपय माननीय सांसदहरूले छलफलमा नीति र कार्यक्रममा पुराना कुराको निरन्तरता भयो भनेर प्रकट गर्नुभएको विचारको चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

सभामुख महोदय,
    सरकारका नीति र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बदलिरहने  विषय होइनन् । नीतिमा निरन्तरता पनि हुन्छ  र नूतनता पनि चाहिन्छ । कार्यक्रमका प्रकृति बहुवर्षीय पनि हुन्छन र नयाँ प्रस्तावित पनि हुन्छन् ।

१६.    वैदेशिक सहायताको समुचित परिचालन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र पारदर्शीताको सम्बन्धमा पनि माननीय सांसद ज्यूहरूबाट चिन्ता र चासो व्यक्त भएको पाएँ । विनियोजित बजेट समयमा खर्च नहुँदा र खर्च भएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्र खर्च हुने हुँदा विकास निर्माणको कार्य गुणस्तरहीन हुने गरेको कटु सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । यसका लागि विनियोजन कुशलता वृद्धि गर्ने, खर्च गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउने, सम्बन्धित कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाउने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अप्ठेराहरू हटाउने, सरकारी संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्ने, निर्माण पूर्वका चरणहरू पूरा गरेका आयोजनाको लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता सुधारका प्रयास गरिनेछन् । साथै, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै उत्पादनशील खर्चमा जोड दिइनेछ ।

सभामुख महोदय,
१७.    ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । विद्यमान जलविद्युत् केन्द्रहरूको पूर्णक्षमतामा सञ्चालन तथा बैकल्पिक ऊर्जा समेतको उच्चतम प्रयोग गरी आगामी तीन वर्र्षिभत्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको कमी हुन दिइने छैन । जग्गाप्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायत समस्या र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका बाधा अवरोधहरू हटाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

१८.    सडक सञ्जाल नजोडिएका हुम्ला तथा डोल्पा जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र अन्य रणनीतिक सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ । सडकको स्तरोन्नति र सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । ग्रामीण सडकहरूलाई वर्षैभरी यातायातका साधन चल्न सक्ने बनाइनेछ । सडक क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइनेछ ।

सभामुख महोदय,
१९.    कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायिकीकरण गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको साथै देशलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई थप आकर्षित गर्न यस पेसामा व्यावसायिक रुपमा संलग्न युवाहरूलाई सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने र तराईका १२ जिल्लालाई धान पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । चिनी उद्योगबाट विद्युत् बिक्री गर्दा हुने आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम उखु किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउने निर्णय नेपाल सरकारले गरी सकेको छ । उखु, अदुवा, अलैंची, चिया, दलहन, तेलहनलगायत नगदे बालिको उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । कृषि प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिमा जोड दिइनेछ ।

सभामुख महोदय,
२०.    शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा पुनःसंरचना गरिनेछ । शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरबन्दी नभएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमशः आवश्यक दरबन्दी पु¥याइनेछ । शिक्षालाई आधुनिक एवम् व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सीपमूलक, व्यावसायिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षा पद्धतिको विकास गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तरलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन नतिजासँग आबद्ध गरिनेछ । सीप विकास परियोजना, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसयिक तालिम परिषद्बाट ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारमूलक अल्पकालीन तालिम प्रदान गरिनेछ । मदरसा तथा अन्य मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२१.    स्वास्थ्यजन्य–महामारी फैलिन सक्ने सङ्क्रमणहरूको उपचार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘सिकल सेल एनिमिया’लगायत रोगहरूको उपचार र अन्य कडा रोग नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा लिई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

सभामुख महोदय,
२२.    महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिसकिएको छ । दलित, सीमान्तीकृत तथा अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, मुक्त कमैया, राउटे, चेपाङ, मुसहर, हलिया, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति एवम् अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । पारिवारिक अदालतको व्यवस्थाका पक्षमा माननीय सभासद्हरूले उठाउनुभएको विषयमा सरकार सकारात्मक छ ।

सभामुख महोदय,
२३.   कर्णाली अञ्चलको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

२४.   देवदह एवम् कपिलवस्तु क्षेत्रको विकास, गुम्बाहरूको संरक्षण, त्रिवेणी धामको संरक्षण विभिन्न भेषभूषा तथा संस्कृति झल्काउने जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापना र विकास तथा विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको नाममा स्थापित राष्ट्रियस्तरका प्रतिष्ठानहरूलाई पूँजीगत सहयोग गरिनेछ ।

२५.    निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमको बारेमा माननीय सभासद्हरूको अनुरोधलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ । दुर्गम र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको पूँजीगत रकम फ्रिज भएमा उक्त रकम थप निकासा दिइनेछ । पुनःनिर्माणमा खर्च हुने रकमको पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
२६.   बढ्दो आयात र निर्यातको उत्साहजनक वृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा अत्यधिक रुपमा बढेकोतर्फ सरकार चिन्तित छ । निर्यात वृद्धिका गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी थप नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाको विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

२७.    चुरे संरक्षणको लागि एकीकृत गुरुयोजना एवम् कानुनको तर्जुमा गरिनेछ । कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको विकास, संकलन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरूमा जोड दिइनेछ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको आपूर्ति वृद्धि गर्न जोड दिइनेछ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षतिका लागि राहत सहयोग रकम बृद्धि गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
२८.    वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । युवालाई स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न स्वरोजगारमूलक र नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गर्ने, कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम मार्फत उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पुनःनिर्माणको कार्यमा समेत युवालाई परिचालन गरिनेछ ।

२९.    सहिद परिवार तथा द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूको उपचारको लागि सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनेछ ।

३०.    सञ्चार जगत्को आचारसंहिता संशोधनको सन्दर्भमा पनि माननीय सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ । यस विषयमा प्रेस काउन्सिल तथा सञ्चार क्षेत्रकै परामर्श र सहभागितामा आचारसंहिता संशोधन गरी सूचनाको सम्प्रेषणलाई विश्वनीय र थप मर्यादित बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने सोच सरकारको नरहेको माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,
३१.   दूरसञ्चार सेवामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा सुधार गरी सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

३२.   प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमले पूर्व घोषित केही नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको असाधारण परिस्थितिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी थप नयाँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन केही बृहत् आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक वृद्धिका लागि थप नीति र कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ।

३३.    सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न आकर्षित गर्ने ढङ्गले ल्याइएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षदेखि नै मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रले थप गति लिने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

३४.   माननीय सभासद्हरूले उठाउनु भएका सबै विषयहरूलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् तर विपद्पछिको वर्तमान अवस्थामा साधन र स्रोत सीमित छ । त्यसैले प्राथमिकतापूर्वक उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ ।

३५.    नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी वर्षमा सम्पादन गर्ने कार्यको एकीकृत र मार्गदर्शक दस्तावेज हो । माननीय सभासद्हरूले उठाउनु भएका कतिपय विषयहरू मुलुकको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,
३६    माननीय सभासद्हरूले राख्नु भएको जिज्ञासा, प्रश्न र सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अतः यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भएका संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत अनुरोध गर्दछु । जय नेपाल -

रासस

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411