अर्थमन्त्रीबाट आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुुत

बुद्धबार, आषाढ १६, २०७२ साल,
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले संविधान, शान्ति र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि प्राथमिकता दिनु आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) पूर्व बजेटमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी काम कारबाहीलाई उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउने, सांस्कृतिक सम्पदाका भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाइने, विपद् व्यवस्थापनका लागि मानव स्रोतको निर्माण गर्ने बताए । उनले स्थानीय निर्वाचन शिघ्र गराउने, नयाँ नगरपालिकामा स्रोत वितरण, आन्तरिक र बाह्य स्रोतको परिचालन गरी आर्थिक सन्तुलन कायम गरिने बताए ।

उनले मस्यौदा प्रस्तुत भइसकेको नयाँ संविधान समयमा जारी गराउन र शान्ति प्रक्रिया पूरा गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

बजेट लिएर खर्च नगर्नेलाई दण्ड दिने जस्ता नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, कृषिलाई समग्र विकासमा जोडी उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहनको नीति लिइने र पुनःनिर्माणमा वैदेशिक सहायता बढाउने सोच रहेको पनि स्पष्ट गरे ।

उनले यही असार १० मा भएको नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी पुनःनिर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई दु्रतगतिमा चलायमान गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक खाडल कम गर्नुपर्ने, गरिबी घटाउने तथा आयोजना व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा खर्च गर्ने प्रचलन कायमै रहेको उनले बताए ।

मन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थाको सुधार, बन्द भएका संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग, कृषकलाई कर्जामा सहुलियत, भूकम्पपीडितका लागि घोषणा गरिएको सहुलियत ऋण सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ भन्नुभयो । उनले मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न निश्चित कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, स्थानीय निकायमा रिक्तता नहुने राजनीतिक प्रणालीको स्थापना हुनुपर्ने, ऊर्जा विकासका आयोजनालाई समयमा पूरा गराउने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कूटनीतिक नियोगको परिचालन, कामका लागि युवाको विदेश जानेक्रम रोकी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी मानवस्रोत विकासमा ध्यान दिइने जनाए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपातमा कमी ल्याउने, एकीकृत बस्ती विकास, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषय पनि आगामी बजेटका प्राथमिकता हुने मन्त्री महतले जानकारी दिए।

शिक्षालाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाइने, ग्रामीण विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरिने पनि उनले बताए। सो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आज र भोलिको समय निर्धारण गरिएको सभामुख सुवासचन्द्र नेमाम्वाङले बैठकलाई जानकारी गराए । सो प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको छ । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411