काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो।

दुबै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

जस अन्तरगत आरुघाट बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएको ठाउँहरुमा आनाको साढे २ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म, सहायक मार्ग भएका ठाउँहरुमा आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म, गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरुमा आनाको १ लाख ५० हजार र कुनै पनि प्रकारका बाटो नभएको जग्गामा आनाको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो। यस्तै, धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो।

मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएको लगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए। ‘जग्गाको प्रकृति र ठाउँ हेरेर मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने व्यवस्था गरेका छौँ।’

निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार धादिङको आरुघाट बजारको जग्गालाई ९ किसिममा वर्गिकरण गरि छुट्टाछुट्दै दररेट कायम गरिएको छ।

त्यस्तै धादिङको खहरे बजारतर्फ मुख्य सडकसँग जोडिएको १०० फिटसम्मको जग्गालाई आनाको ९० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म मुआब्जा तोकिएको छ। त्यस्तै १०० फिटको रेन्ज भन्दा बाहिरको जग्गालाई आनाको ५० हजार तोकिएको छ । खहरे बजार तर्फ पनि डुवानमा पर्ने जग्गाहरुलाई ७ प्रकारको मुआब्जा दररेट राखिएको छ।

सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त, निर्धारित मुआब्जा विवरण राजपत्रमा प्रकाशन भई लालपुर्जासहित मुआब्जा दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरिनेछ।

मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको भन्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले प्रतिआना २५ लाख रकम मुआब्जा माग गरेपछि मुआब्जा निर्धारण ढिलाई भएको थियो।