एनसेललाई सर्वोच्चको फैसलाबाट १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बचत, २१ अर्ब तिर्नुपर्ने

बिहीवार, मंसिर ५, २०७६ साल,
काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

भदौ ९ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरी फेरि निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो।

यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्व कर बुझाउनु पर्ने भनेको थियो। जसमध्ये एनसेलले २३ अर्ब बुझाइसकेको थियो।

सर्वोच्चले एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड नाफा हुने गरी २१ अर्ब १० करोड ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ। यो रकम बुझाएको दिनसम्मको व्याजसमेत तिर्न सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो।
 

एनसेलको पुँजीगत लाभकर मुद्दामा न्‍यायाधीशहरुबीच मत बाझिएपछि फैसला आएन



बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले फैसलामा फरक मत राखेकी छन्। न्यायाधीश माथेमाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकै अनुसार एनसेलले कर तिर्नु पर्ने मत राखेकी छन्।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411