स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक ठहर, अब तलब रोकिने

शुक्रबार, कार्तिक १, २०७६ साल,
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्न फैसला सुनाएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

‘प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ८ र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने आदेश भएको छ’ अधिवक्ता ओलीले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411