सर्वोच्च अदालतले सोध्यो - जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने कानुन किन बनाएको ?

शुक्रबार, भाद्र ६, २०७६ साल,
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण सोधेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका अरु प्रदेशसभालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब पाउने गरी कानुन बनाउनुको कारण सोधेको हो ।

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने उल्लेख भए पनि ती प्रदेशसभाले संविधान उलंघन गरी पारिश्रमिक नै पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ती प्रदेशसभा र ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

रिटमा अधिवक्ता ओलीले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने गरी बनाएको कानून खारेज गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा गोविन्द गौतम र गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोष बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्यले बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न विपक्षीलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411