भोलीदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढाउने आईस्पानको निर्णय

मंगलवार, आषाढ ३१, २०७६ साल,
काठमाडौं । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन अफ नेपाल (आईस्पान) ले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ देखि सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टीएसी) उपभोक्तामार्फत उठाउने भएको छ । यो निर्णयसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताले उक्त शुल्कका नाममा प्रत्यक्ष रूपमै थप रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आवको बजेट भाषणमार्फत नै १३ प्रतिशत टीएसी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा पनि लागू गर्ने बताएका थिए । गत आवको साउनदेखि नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णयबाट भने सेवाप्रदायक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि पछि हटेका थिए । तर सहमति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आईस्पानले उक्त निर्णय गरेको हो ।

गत आवको साउनमा अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आईस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र आईस्पानबीच लिखित सहमति भएको थियो । सहमतिमा सरकारले ५० प्रतिशत सुविधा प्रदान गर्ने र सेवाप्रदायकले ५० प्रतिशत समायोजन गरी उपभोक्तालाई भार नपार्ने भनिएको थियो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी घाटामा गएको आईस्पानले बताएको छ ।

यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले इन्टरनेटका लागि अब भ्याट १३ प्रतिशत र दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको रकमसहित २६ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । आईस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत टीएससी प्रत्यक्ष कर भएकाले उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यकोषमा राखिदिने बताए । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले नै १३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत जेठ ३१ बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै बिलिङ प्रणाली, सेवाप्रदायकलाई दिइने इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार आदिमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छूट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

सेवाप्रदायकका अनुसार सरकारले टीएसी र भ्याट गरेर २६ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र दूरसञ्चार कोष बापतको रकम २ प्रतिशत गरी जम्मा ३२ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ ।


सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सेवाप्रदायकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘इन्टरनेटको मूल्य कुनै पनि अवस्थामा बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम सकिएकोले सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको तिवारीको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणको ऐन नियम र निर्देशिकाअन्तर्गत रहेर सेवाप्रदायकले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागत पनि घट्दो छ र उपकरणको मूल्य कम हुँदै छ,’ उनले भने । यस आधारमा पनि इन्टरनेटको शुल्क बढ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर इन्टरनेट सेवा भित्र्याउँदै आएका छन् । यस्ता कम्पनीहरूमा मर्कन्टाइल, वर्ल्ड लिंक, वेबसर्फर, सुबिसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेशन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सर्भिस र भायोनेट रहेका छन्

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411