काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट रोक्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ सिस्टमको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

यअसघि नै परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको उक्त प्रणाली आगामी १ साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएकाले मालसामान ओसारपसार गर्दा सो सम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन आग्रह गरेको छ ।

शुक्रवार सूचना जारी गर्दै विभागले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालसामान ओसारपसार गर्दा सो सम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गराउनु पर्ने जानकारी दिएको हो ।

‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व सो सम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा साउन १ गतेदेखि प्रविष्ट गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनका मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरकतथा थोक विक्रेताले मालसामान थोकस्तरमा विक्री वितरण गर्दा विभागको वेबसाइटमा साउन १ देखि ढुवानी साधन तथा मालसामानको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र ढुवानी गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले राजश्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२को दफा १३ को उपदफा ‘ग’ अनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । गत असार १ गते देखि परीक्षणका रुपमा सञ्चालनमा आएको उक्त अनलाइन प्रणाली आगामी १ साउन देखि पूर्णरुपमा कायान्वयनमा आउने भएको छ ।

‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ आलाइन प्रणालीले आयात निर्यातको बारेमा प्रशस्त सूचना राख्ने भएकाले राजश्व छली एवं चुहावट रोक्न विभागलाई फाइदा पुग्ने आपेक्षा विभागको छ ।
 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चोरी निकासी, पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले आयातकर्ता एवं ढुवानी व्यवसायीले अनलाइन प्रणालीमा गाडी, चालकको विवरण, आयातित वस्तुको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर समावेश नगरीकनै ढुवानी गरेमा कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन प्रणालीमा समावेश नगरीकनै ढुवानी गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार नै जरिवाना तोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।