विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश

आईतवार, आषाढ २२, २०७६ साल,
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो हक–हितविरुद्ध हुने गरी संशोधन भएको ‘सेवा विनियमावली’ विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठनले कर्मचारीका पक्षमा दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सञ्चालक समितिले कर्मचारी संगठनसँग परामर्श नगरी सम्पूर्ण कर्मचारीको वृतिविकास रोकिने गरी विनियमावली संशोधन गरेको भन्दै शुक्रबार मुद्दा हालेको थियो ।

लोक सेवा आयोगले पनि ३५ वर्ष नाघेको पुरुषले निजामति वा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले पनि यसैलाई अनुशरण गर्दै ३५ वर्ष उमेर पुगेकाले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियममा एक र दुई तहका कर्मचारीको बढुवा नगर्ने, अधिकृत वा ६ वा ७ तहका लागि बढुवा परीक्षा दिन स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने, सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त सीप सिकाइको मूल्यांकन नहुने लगायत सर्त थिए ।

सर्वोच्चले तत्कालका लागि यी कुनै पनि व्यवस्था लागू नहुने आदेश जारी गरेको छ । ४ तह वा फोर मेनका लागि परीक्षा दिन ओभरसियर पास हुनुपर्ने गरी विनियमावली संशोधन भएको थियो ।

सर्वोच्चले अघिल्लो विनियमअनुसार अर्थात् सबओभरसियरले पनि ४ तहमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ७ तहबाट ८ तहमा बढुवा हुन ५ वर्ष अवधि पूरा हुनुपर्ने सर्त थियो ।

अब ४ वर्ष भएपछि बढुवा खुला हुनेछ । यसैगरी, ९ तहबाट १० तहबा बढुवा हुन वा पुरानो ८ वर्षे अवधि छोट्याएर ६ वर्षे बनाइएको थियो । सर्वोच्चले अघिल्लो ८ वर्षे समयावधिलाई नै निरन्तरता दिन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि मात्र उल्लेखित सबै विषय कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411