लोकसेवाको विज्ञापन सर्वोच्चले रद्द गरेन

सोमबार, आषाढ १६, २०७६ साल,
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेका दुई रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ।

अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका थिए। त सबै रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।

तीनवटा रिटमा लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको थियो भने एउटा रिट लोकसेवाको विज्ञापनका पक्षमा थियो। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले दायर गरेको उक्त रिटमा विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन नै खारेज गर्न माग गरिएको थियो। उक्त रिटमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

स्थानीय निकायका करार कर्मचारीको तर्फबाट लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले सुनुवाई सकेपनि आदेश जारी गरेको छैन। आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसमाथि सर्वोच्चमा रिट पर्दा पनि आवेदन दिनेहरूको संख्या भने बढेको बढ्यै छ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411