नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्ने

बिहीवार, जेष्ठ १६, २०७६ साल,
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको छ ।

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५, ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क ५ किस्तामा तिर्न सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

अब नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष आगामी ५ वर्षसम्म ४ अर्ब रुपैयाँका दरले यो शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्नेछ ।


अब पहिलो अनुमतिको १० वर्ष नाघेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि मोबाइल सेवा अनुमति नवीकरणका लागि २० अर्ब रकम तिनुपर्ने छ ।

टेलिकमले २०५६ मा पछि निर्धारण हुने गरी नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।

२०६१ मा निजी सेवा प्रदायक एनसेल तत्कालीन मेरो मोबाइलले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा स्वीकारेर लाइसेन्स लिएको थियो ।



 

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411