मध्यरातमा फुक्यो गाँठो, ४ दलको ८ प्रदेशमा १६ बुदाँको सहमति

मंगलवार, जेष्ठ २६, २०७२ साल,
काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच करिब १ दशक लामो रस्साकस्सीपछि मुलुकलाई ८ प्रदेशमा लैजाने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख ४ राजनीतिक शक्ति— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच ८ प्रदेशमा सहमति जुटेको हो ।

संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयतासँगै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाालीमा कुरा मिलेको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले बताए । सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८ प्रदेशमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएपछि साँझ पुनः बैठक बसेर दलहरूले अन्तिम टुंगो लगाएर लिपिबद्ध गरेका हुन् । प्रमुख ४ राजनीतिक शक्तिले सहमति गरेसँगै संविधानको सबैभन्दा जटिल मानिएको संघीयतासम्बन्धी विवाद किनारा लागेको छ ।

बैठकमा संघीय नेपालको संरचनामा ८ प्रदेश कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रदेशको नाम र सीमा भने तोकिएको छैन । प्रदेश सभालाई नै प्रदेशको नाम राख्न दिने र सीमाको टुंगो लगाउन विज्ञहरूको आयोग बनाउने सहमति भएको प्रवक्ता बडूले बताए ।

त्यस्तै, सहमतिपत्रमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिकतर्फ ११०, तल्लो सदनमा २७५ र माथिल्लो सभामा ३५ सदस्य रहने उल्लेख छ । संवैधानिक अदालत राख्ने÷नराख्ने विवाद पनि किनारा लागेको छ । १० वर्षका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।

लामो समयदेखि मिल्न नसकेको शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति जुटेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छोड्न एमाओवादी सहमत भएपछि संसदीय व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने र संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछन् । निर्वाचित प्रणाली मिश्रित खालको बनाइएको छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट छानिनेछ ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा खसेको कुल मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी ‘थ्र्रेसहोल्ड’ राखिने भएको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ले आफूहरूलाई संविधानसभाबाहिर पार्ने भएकाले साना दलहरू यसमा असन्तुष्ट छन् । तर, सहमति गर्ने दलहरूले भने यो अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

४ राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनेतिर केन्द्रित गर्दै एमाओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, “संविधानबारे ४ दलबीच आज भएको सहमति ‘नहुने मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेजस्तो हो । सम्झौता भनेकै सबैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा हो, तर यो आजको आवश्यकता हो ।

सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति÷प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसकेन्द्रित दलका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सीमांकन र नामांकनका विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले एकातिर तथा प्रतिपक्षी दल एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू अर्कातिर भएपछि अघिल्लो संविधानसभा संघीयताकै विषयमा विभाजित भएर विघटन भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान ०६३ को प्रस्तावनामै ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय मतभेद अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ’ भनिएको छ ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411