काठमाडौं । राजनीतिक दलले सात वर्ष लामो प्रयासपछि संघीयताको विवाद टुंग्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच ८ वटा प्रदेश बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको चार दलको बैठकमा ८ वटा प्रदेश बनाउने, प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई नै दिने र प्रदेशको सीमांकनको विवाद मिलाउन विज्ञको आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।

६ भन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन तथा सीमांकनको विवाद विज्ञको आयोगबाट टुंग्याउन सहमत भएपछि ८ प्रदेश बनाउन राजी भएका हुन् ।  संघीयताको विषयमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई लिपिबद्ध भने गरिएको छैन ।

अन्तिम निर्णय गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका लागि चार दलको बैठक बेलुका पाँच बजेका लागि तय गरिएको नेताहरुले बताएका छन् । ८ प्रदेश बनाउने सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने असहमति जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक दुई वटा संख्यामा विवाद गरेर संविधान निर्माणको काम रोक्न नहुने बताएपछि उपसभापति पौडेलले ६ भन्दा बढी प्रदेश मुलुकले धान्नै नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पौडेलले सैद्धान्तिक सहमतिप्रति आफ्नो फरक धारणा रहेको सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो । संविधान निर्माणका दृष्टिले चार दलबीच सोमबार भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई निकै उपलब्धिपूर्ण मानिएको छ । खासगरी संघीयताको विषयमा कुरा नमिल्दा पहिलो संविधानसभाको आयु संविधान जारी नगरी सकिएको थियो ।