एकद्वार प्रणाली निर्देशिका कार्यान्वयनमा चुनौती

शुक्रबार, जेष्ठ २२, २०७२ साल,
काठमाडौ । भूकम्पपीडितका नाममा प्राप्त हुने राहत सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ नहुँदा चुनौती देखिएको छ ।

विनाशकारी ‘गोरखा भूकम्प’ पछि उद्धार र राहतका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका–२०७२’ जारी गरेको थियो ।

निर्देशिका बमोजिम कुनै पनि दाताले आफूले गरेको सहयोगमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आवास एवम् स्थानीय निकायका पूर्वाधारलगायतका कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् साम्प्रदायिक सङ्केत तथा चिह्न प्रयोग गर्नसमेत पाइँदैन ।

तर यस प्रावधानविपरीत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले आफूखुसी सहयोग गर्नुका साथै आफ्नो सङ्घसंस्थालाई फाइदा हुने गरी सहयोगको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी भूकम्पपीडितका लागि प्राप्त हुने सबै सहयोग राज्यको नीतिअनुसार मात्र खर्च तथा वितरण हुने जानकारी दिँदै निर्देशिका कार्यान्वयनलाई सरकारले कडाइ साथ लागू गर्ने बताउँछन् ।

भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा राहत तथा खाद्य सामग्री वितरणमा केही इसाई धर्मसम्बन्धी संस्थाले राहत सामग्रीसँगै बाइबल तथा अन्य धर्म प्रचार सामग्रीसमेत वितरण गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।
त्यस्तै, केही दिनअघिमात्र नुवाकोटमा विवादास्पद् बनेको जस्तापाता वितरण काण्डमा जस्तापातामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चिह्न देखिएपछि सो तथ्य बाहिर आएको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सहायता परिचालन गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सदभावनामा खलल पुर्याउने वा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’

अर्थशास्त्री प्रा। डा। विश्वम्भर प्याकुरेल राज्यको क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा सहयोगको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाले आफ्नो प्रचारमात्र गर्न उचित नहुने बताउँछन् ।

सरकारले आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छन्, ‘विकास खर्चलाई बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, सक्षम नेतृत्वका रुपमा सरकारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ र केन्द्रीयस्तरको नीतिअनुसार सहयोग ल्याउनुपर्छ । तर एकद्वार मात्र भन्न चाहिँ हुँदैन ।’

नेपाललाई आ–आफ्ना स्वार्थमा विज्ञापनको राष्ट्र बनाउनेभन्दा पनि सङ्घसंस्थाले राज्यको नीति अवलम्बन गरेरमात्र सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै प्याकुरेलले लागत निक्र्योल नगरिकन दातृ राष्ट्रको सम्मेलन गर्न हतारिन नहुने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सँधै राहत तथा पुनःनिर्माणसम्बन्धि सहयोग कार्यमा सरकारमार्फत एकद्वार नीतिबाट मात्र हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । तर कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने अटेर गर्दै आएका छन् ।

सहायता परिचालन गर्दा भएको सम्पूर्ण खर्चको हिसाबकिताब प्रचलित लेखाका सिद्धान्तअनुसार पारदर्शी रुपमा रेखाङ्कन गरिएको हुनुपर्ने र अनिवार्य रुपमा लेखा परीक्षण गरिनुपर्ने सो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

राहत तथा पुनःनिर्माण सहयोग वितरणमा एकद्वार प्रणाली नअपनाउँदा कुनै ठाउँमा राहत सामग्री थुप्रिएको र कहीँ राहत नपुगेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए ।

भूकम्पप्रभावित भोजपुरदेखि लमजुङसम्म राहत तथा पुनर्वासका कार्यको अनुगमनपश्चात् आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको सो समितिका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘स्थानीयस्तरमा राहत तथा पुनर्वास कार्य अनियन्त्रित भई मनोमानी रुपमा सार्वजनिक स्थल, वनजङ्गल र कार्यालयहरु अतिक्रमणसम्म भएका छन् ।’

निर्देशिकाले प्रकोप व्यवस्थापनको सत्प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्न, तस्बिर खिच्न र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । निश्चित समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा सहायता परिचालन गर्न पाइँदैन । निर्देशिकाअनुसार तोकिएको प्रयोजन, स्थान वा समूहका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा सहयोग उपयोग गर्न पाइने छैन । रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411