सरकारी कर्मचारीलाई सरकारको आलोचना गर्न, आत्मकथा लेख्न बन्देज

सोमबार, माघ २८, २०७५ साल,
काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन ।’

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।


सेवामा रहेकाहरुका लागि मात्रै होइन अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरुको हकमा समेत विधेयक कठोर छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ७६ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसकारी व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने छ ।’

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘हाल पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वप्रशासकहरुले समेत आत्मकथा लेखेर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शपथग्रहण गर्ने बेलामै सेवामा रहँदा वा नरहँदा सरकारको गोपनीयता भंग नगर्ने कसम खाएका हुन्छन् तर सेवा निवृत्त भएलगत्तै त्यसविपरित आत्मकथा लेखेर आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् र सरकारबाट पेन्सन लगायतका सुविधा पनि लिइरहेका छन् । कर्मचारीहरुबाट भने त्यस्तो नहोस् भनेर पनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

तर, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411