सङ्घीयताको उपहार, दैलोमा अधिकार

मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ साल,
जुम्ला । सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै जिल्ला विकास समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो ।

नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन पलसम्म रोकिएन ।

एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयम्मा पनि अनौैठो लाग्दै थियो । यद्यपि त्यही अनौठो अनुभूतिको बीचबाट सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले अन्तिम निर्णय गरेका जुम्लाका सात गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा फागुन ३० गते नै कार्यकारी अधिकृत तोकिए ।

कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कर्मचारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको युगमा आफू ऐतिहासिक व्यक्ति बनेको महसुस गरे ।

यहाँका सर्वसाधारण नागरिकलाई संरचना फेरबदल हुँदा भने कौतुहलताको विषय बनिरह्यो । यसअघिका गाविस वडापालिकामा स्थापना हुँदा नागरिकलाई नयाँ लाग्नु अस्वभाविक होइन । केही महिना अघि सुनेका कुरा आज एकैचोटी कार्य व्यवहारमा आउँदा नागरिक दङ्ग परेका छन् ।

आजसम्म जुम्लाका हिमा, तिला, तातोपानी, कनकासुन्दरी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाको उद्घाटन भएर कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने वडापालिका पनि स्थापना हुने तयारीमा छन् ।

सरकारले नगर, गाउँ र वडापालिकामा साइनबोर्ड, लेटरप्याड, खाता सञ्चालन गर्ने, सबै दायित्व सार्ने निर्देशन दिएसँगै सबै काम गतिशील ढङ्गबाट हुँदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिए । विकास निर्माणका योजना, वैयक्तिक कामकाजसहित सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुने कुराले नागरिकमा भने खुसी छाएको छ, उनले भने ।

आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउने २२ प्रकारका अधिकारका विषयमा पूर्ण जानकारी भइदिए त्यसले झनै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तिला गाउँपालिका–४ का स्थानीय मानबहादुर शाहीले बताए ।

अधिकार भनिएको छ, तर ती के के हुन् तल्लोस्तरसम्म थाहा हुन सकेको छैन, उहाँले भन्नुभयो । आफूले नागरिकताको सिफारिस वडापालिकाबाट नलिए पनि हाल वडाबाटै सिफारिस जारी भएको भन्ने कुराले खुसी लागेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीयता आफ्नो अधिकारका लागि उपहार नै भएको तिला गाउँपालिका–२ का स्थानीय कल्से रावतले जनाउनुभयो । आफ्नै घरदैलोमा सरकारका सबै संरचना हुने र दूरीका हिसाबले सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

यता तातोपानी गाउँपालिकाका स्थानीय महिला मोतिपुरा रावलले अधिकार र सेवा सुविधा राम्रै हुने तर धेरै कुरा थाहा हुन बाँकी रहेको बताए। उनले भने “राज्यले महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गाउँसम्म पुग्दा हर्ष त लागेकै छ, त्यसभन्दा बढी महिलाको दुःखका दिन गएको महसुस भएको छ,” ।

महिला अगुवा दिलमाया शाहीले गरिब, पिछडिएका, कमजोर, महिला वर्ग र क्षेत्रका लागि सङ्घीयता उपहार भएको उनको दाबी छ । अध्ययन नभए पनि राज्यले महिलालाई गरेको सम्मानले आफूहरुमा उर्जा मिलेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन, “शासन व्यवस्थाले यो देशको एकल महिलालाई राष्ट्रपति बनाउला भन्ने कल्पनामा पनि थिएन तर पनि आँखा अगाडि व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन भएको देखियो । यसले स्थानीय तहमा पनि हामीलाई प्रमुख बन्न साहस मिलेको छ ।” रासस

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411