आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ

बिहीवार, असोज २६, २०७४ साल,
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जिबी नेपालले विहीबार अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति 
पृष्ठभूमि 
१। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख सूचकहरु नियन्त्रणभित्र रहे तापनि समग्र आर्थिक गतिविधि अनुकूल रहन सकेन । सीमा नाका अवरोध र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको असहजताका कारण पुँजीगत खर्च एवम् निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि संकुचित रह्यो । यसका साथै मौसम प्रतिकूल रहेकोले कृषि क्षेत्र समेत अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेन । फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने देखिएकोछ । 
२। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ एवम् धातुजन्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावट तथा छिमेकी मुलुकहरुमा रहेको न्यून मूल्यवृद्धिको लाभ सीमा नाका अवरोध लगायतका कारण नेपालले लिन सकेन । परिणामस्वरुप, मुद्रास्फीति लक्षित स्तरभन्दा केही माथि रहन गयो । 
३। अपेक्षित रुपमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा समीक्षा वर्षको सुरुदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । तथापि, खुलाबजार कारोबारलाई थप क्रियाशील बनाइएकोले पछिल्लो समयमा अधिक तरलता व्यवस्थापन हुँदै गएको छ । समीक्षा वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा केही विस्तार आएको छ भने सेयर बजारमा बढोत्तरीकोप्रवृत्ति देखिएको छ । 
४। छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनको आर्थिक वृद्धिको अवस्था, विश्वको न्यून आर्थिक वृद्धि, उदीयमान मुलुकहरुको वित्तीय क्षेत्र एवम् संस्थागत निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोरी, मध्यपूर्व एवम् अफ्रिकाबाट सृजित युरोपको आप्रवासी समस्या तथा बेलायतको जनमत संग्रहले युरोपेली युनियनबाट अलग हुन गरेको निर्णय लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि तथा सरकारी वित्त नीति, भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यले थप गति लिनुपर्ने आवश्यकता र विप्रेषण आप्रवाहको घट्दो वृद्धिदर जस्ता आन्तरिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । 
५। बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र आगामी वर्ष लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरुको औचित्य तथा सोको विवेचना सहितको मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान अनुसार प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । सो कानूनी प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९र६० देखि सार्वजनिक गर्न थालिएको मौद्रिक नीतिको यो पन्ध्रौं शृङ्खला हो । 
६। मौद्रिक नीति तर्जुमाका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएशन, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, उद्योग, वाणिज्य संघहरु लगायतका सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई यथासम्भव समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य 
७। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१६ मा ३।२ प्रतिशत र सन् २०१७ मा ३।५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन् २०१६ मा १।९ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । 
८। विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको वृद्धिदर सन् २०१६ मा ४।१ प्रतिशत तथा सन् २०१७ मा ४।६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०१६ मा भारतको अर्थतन्त्र ७।५ प्रतिशत तथा चीनकोअर्थतन्त्र ६।५ प्रतिशतले बढ्नेकोषको प्रक्षेपण छ । 
९। पेट्रोलियम पदार्थ, धातु लगायतका वस्तुहरुको मूल्य न्यून स्तरमा रहेकाले उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति दर सन् २०१६ मा ४।५ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०१६ मा भारतको ५।३ प्रतिशत र चीनको १।८ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रहने प्रक्षेपण छ । 
१०। सन् २००८ को वित्तीय संकटपश्चात् विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले अवलम्बन गर्दै आएको मौद्रिक नीतिको गैर–परम्परावादीे अडानमा केही परिवर्तन देखिएको छ । अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले ब्याजदरलाई न्यून सीमामा राख्दै आएकोमा रोजगार बजारमा आएको सुधारसँगै सन् २०१५ डिसेम्बरमा फेडेरल फण्ड रेटको टार्गेट रेन्जलाई ०.२५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने सङ्केत गरेकोछ । फलस्वरुप, अमेरिकी डलर थप बलियो भई नेपाली रुपैयाँ केही कमजोर बनेकोछ । 
११। जापान तथा स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता मुलृुकहरुले ऋणात्मक ब्याजदर नीति अवलम्बन गरेका छन् भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई न्यून सीमामा राख्दै आएको छ । पछिल्लो समय भारत तथा चीनले समेत लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

आर्थिक स्थितिको समीक्षा 
१२। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर लक्षित ६ प्रतिशतभन्दा अत्यन्त न्यून ०।६ प्रतिशत ९उत्पादकको मूल्यमा० रहने अनुमान छ । मौसमी प्रतिकूलताको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर १।३ प्रतिशत, भूकम्पको प्रभाव र सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ०।६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २।७ प्रतिशत रहेको थियो । 
१३। नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीको विश्लेषण गर्दा मिश्रित प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९४।७ प्रतिशत र यसको परिणामस्वरुप कुल गार्हस्थ्य बचतकोअनुपात ५।३ प्रतिशत रहने देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात भने ४२।९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको विस्तारका कारण कुल राष्ट्रिय बचत उल्लेख्य रहन गएको हो । कुल स्थिर पुँजी निर्माण अनुपात भने २५ प्रतिशत रहने देखिन्छ । आन्तरिक वित्तीय साधनको उच्च उपलब्धताको तुलनामा न्यून लगानी स्थिति नेपालको केही वर्षयताको प्रवृत्ति हो । फलस्वरुप, नेपालको चालु खाता उल्लेख्य बचतमा रहँदैआएको छ । 
१४। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ८।५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियो । सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९।९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति दर ७।२ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ११।१ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ११।९ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर १०।५ प्रतिशत रहेको छ । 
१५। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि नेपाल सरकारले रु। ८१९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यस मध्ये पुँजीगत खर्च रु। २०९ अर्ब र चालु खर्च रु। ४८४ अर्ब रहने अनुमान गरिएकोमा २०७३ असार २४ गतेसम्म नगद प्रवाहमा आधारित पुँजीगत खर्च ३३।२ प्रतिशत र चालू खर्च ६५।१ प्रतिशत भएको छ । २०७३ असार २४ गतेसम्म सरकारको राजस्व संकलन रु। ४३४ अर्ब २७ करोड अर्थात् लक्ष्य रु। ४७५ अर्बको ९१।४ प्रतिशत पुगेको छ । स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारको खर्च न्यून रहेकोले सरकारी ढुकुटीमा रु। १९७ अर्ब ११ करोड नगद मौज्दात कायम रहेको छ । 
१६। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा रु। ८७ अर्ब ७७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ भने रु। ५० अर्ब ४० करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्यवस्था छ । यस प्रकार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा रु। ३७ अर्ब ३७ करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आखिरिसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण रु। २३४ अर्ब १५ करोड रहनेदेखिन्छ ।  
१७। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को एघार महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु। १७१ अर्ब १५ करोडले बचतमा छ । आयात संकुचनका कारण शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रहेको हो । उच्च शोधनान्तर बचत रहेको परिणामस्वरुप २०७३ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय संचिति रु। १०२१ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने लक्ष्य राखिएकोमा विदेशी विनिमय संचिति लक्षित स्तरभन्दा धेरै माथि रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा हाल बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १६।८ महिनाको वस्तु आयात र करिब १४।३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । 
१८। शोधनान्तर बचतको मुख्य आधार विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा गिरावट आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को एघार महिनामा अमेरिकी डलरको आधारमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर १।७ प्रतिशत रह्यो । विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा आएकोगिरावटको प्रभाव आगामी दिनमा विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खेलेको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा विप्रेषण आप्रवाहमा हाल देखिएकोसुस्ततालेनेपाली अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने देखिन्छ । 
१९। २०७२ असार मसान्तको तुलनामा २०७३ असार २९ गते नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ५।६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ५।३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०७३ असार २९ गते अमेरिकी डलर एकको विनिमय दर रु। १०७।१३ पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर रु। १०१।१४ रहेको थियो । मौद्रिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा मौद्रिक स्थिति 
२०। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । २०७३ जेठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १९ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा उल्लेख्य विस्तार आएकोले विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर केही बढी रहेको हो । 
२१। चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने कुल आन्तरिक कर्जा २३।४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १४।४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी ढुकुटीमा नगद मौज्दात उल्लेख्य रहेकोले कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुन गएकोहो । 
२२। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २०७३ जेठमा सो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०।३ प्रतिशत रहेको छ । सीमा नाका अवरोध हटेपछि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा केही तीव्रता आएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १८।५ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर 
२३। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई विगत केही वर्षदेखि संचालन लक्ष्यको रुपमा लिई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यस क्रममा यस बैंकले खुला बजार कारोबार, अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र निक्षेप बोलकबोल जस्ता मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ । 
२४। तरलता व्यवस्थापन गर्ने, बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने तथा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत दिने जस्ता बहुउद्देश्यहरु राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार संचालन गर्दै आएको छ । 
२५। २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २९ गतेसम्ममा विभिन्न खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमार्फत् यस बैंकले रु। ५८८ अर्ब ५९ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । यसमध्ये, पटक–पटक गरी निक्षेप बोलकबोलमार्पmत् रु। २९७ अर्ब ५० करोड, रिभर्स रिपोमार्फत रु। २३५ अर्ब ९५ करोड, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत् रु। ४६ अर्ब ४ करोड तथा सोभैm बिक्री बोल–कबोलमार्फत् रु। ९ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । 
२६। विनिमयदर स्थिरता र तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजारमा गर्ने हस्तक्षेपका प्रमुख उद्देश्यहरु रहँदै आएका छन् । यही क्रममा २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २४ गतेसम्ममा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ४ अर्ब २६ करोड खुद खरिद गरी रु। ४५० अर्ब ५४ करोड बराबरको खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ४० करोड र युरो १३ करोड ५० लाख बिक्री गरी रु। ३७६ अर्ब ३ करोड बराबरको भा।रु। खरिद गरिएको छ । 
२७। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को एघार महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले रु। ८६२ अर्ब १७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले रु। ९४ अर्ब ७९ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु। ८ अर्ब ५५ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् । 
२८। २०७३ जेठ मसान्तमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ०।१२ प्रतिशत र वाणिज्य बैकहरुको भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ०।३६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको अङ्कित ब्याजदर ०।९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, २०७२ फागुन मसान्तमा ९० दिने निक्षेप बोलकबोलको भारित औसत ब्याजदर ०।३९ प्रतिशत रहेको थियो । 
२९। नेपालको सेयर बजार परिसूचक– नेप्से सूचकाङ्क २०७२ असार मसान्तको ९६१।२ विन्दुबाट २०७३ असार २९ गते १,६९०।४ विन्दुमा पुगेको छ । पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वोनस एवम् हकप्रद सेयर जारी गरेका, २०७२ माघदेखि कागजरहित ९डिम्याट० प्रणालीबाट मात्र सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली सुरु भएको तथा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा बढ्दै गएकोले नेप्से सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि देखिएको हो। 

वित्तीय राहत तथा सहुलियत 
३०। २०७२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा रु। २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर रु। १५ लाखसम्म क्षतिग्रस्त आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि यस बैंकले शून्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो सुविधालाई थप विस्तार गरी लघुवित्त संस्थाहरुबाट समेत सामूहिक जमानीमा प्रति ग्राहक रु। ३ लाखसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह भएमा सो कर्जामा पनि शून्य ब्याजदरमै पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन सक्ने व्यवस्था यथावत् कायम छ । यस व्यवस्था बमोजिम २०७३ असार ९ गतेसम्ममा रु। ५ करोड ९० लाख पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । 
३१। भूकम्प तथा सीमा नाका अवरोध पछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाह नरोकियोस् र आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले विविध नियामकीय छुट दिएको थियो । यस अन्तर्गत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सहज बनाउने, एक वर्षसम्मको अवधि थप गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने, ब्याज–आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप गर्ने, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायतका निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भुक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गर्ने तथा आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन पु¥याउने विषयहरु समावेश गरिएका थिए । 
३२। भूकम्प र सीमा नाका सृजित असहज आपूर्ति प्रणालीका कारण कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशिलता बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मौद्रिक नीति २०७४ छ स्वीकृत भएको “आर्थिक पुनरुद्धार कोष ९स्थापना र सञ्चालन० कार्यविधि, २०७२” अनुरुप ब्याज अनुदान तथा पुनरकर्जा सुविधाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कोषमा नेपाल सरकारले रु। ५ अर्ब जम्मा गर्ने व्यवस्था भइसकेको र २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु। २९ अर्ब ५९ करोड जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 
३३। यस बैक अन्तर्गत संचालन हुने गरी स्थापना भएको उक्त पुनरुद्धार कोष रु। १०० अर्बको हुने व्यवस्था गरिएकोर २०७२ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको रु। १० करोड सम्मको कर्जामा तोकिएका शर्त बमोजिम ४ प्रतिशत ब्याजदरमा र सो भन्दा माथिको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भूकम्प पीडितहरुलाई तोकिएको व्यवसाय संचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्न सक्ने र यसका लागि १।५ प्रतिशतमा उक्त कोषबाट पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा रु। ५ करोडसम्मको कर्जामा पुरै र सो भन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा उक्त बढी कर्जाको २० प्रतिशतसम्ममा प्रदान गरिनेछ । 

वित्तीय कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति 
३४। वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेको अवस्था छ । निक्षेप परिचालन, वित्तीय प्रगाढता, पहुँच, सचेतना लगायतका वित्तीय सूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवम् सुदृढीकरणका लागि अगाडि बढाइएकोकानूनी सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि एवम्बासेल–३ जस्ता नियमनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् । 
३५। वित्तीय क्षेत्रमा यस बैंकले सुरु गरेको नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरुप निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ३३।४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ५३।५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सो अनुपात ६४।८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, विगत केही वर्षयता यस बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा जोड दिंदै आएको कारण कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार भएको छ । 
३६। २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु २९, “ख” वर्गका विकास बैंकहरु ६८, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरु ४४ र “घ” वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु ४१ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या १८२ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १९५ रहेको थियो । 
३७। २०७३ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या १८५१, विकास बैंकहरुको ८४८, वित्त कम्पनीहरुको १९० र लघुवित्त संस्थाहरुको १३३० गरी कुल शाखा संख्या ४२१९ पुगेको छ । २०७३ जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिव ६६४७ जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७२ जेठमा जनसंख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाको औसत अनुपात ७२३२ रहेको थियो। 
३८। २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा निक्षेप खाता संख्या १ करोड ६६ लाख तथा कर्जा संख्या १० लाख ९५ हजार पुगेको छ । एटीएम मेसिनहरुको संख्या १८५९ रहेको छ । 
३९। २०७३ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ५।०४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर ६।२७ प्रतिशत रहेको छ । २०७२ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४।७९ प्रतिशत तथा औसत आधार ब्याजदर ७।६९ प्रतिशत रहेको थियो । 
४०। तोकिएका कृषि व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ६ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” मा भएको व्यवस्था अन्र्तगत २०७२ चैत मसान्तसम्ममा २३४२ जना किसानहरूलाई रु। १ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु। ४ करोड १९ लाख ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटले यस्तो सहुलियत कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ । 
४१। काठमाण्डौ उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरु विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा सार्वजनिक सहरी यातायात सेवा संचालन गर्ने संगठित संस्थालाई प्रदान गरिने कर्जालाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना गर्ने गरिएको व्यवस्था अन्र्तगत २०७३ बैशाख मसान्तसम्म रु। २ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । 
४२। तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुले २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा १६।८ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुले उक्त क्षेत्रमा १५।७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । 
४३। २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा रु। ६ अर्ब २२ करोडको साधारण पुनरकर्जा तथा रु। १ अर्ब ३० करोडको निर्यात पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । 
४४। रु। २ लाखसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा १५० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा रु। ३१८ अर्ब ३६ करोड निक्षेपको सुरक्षण गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण व्यवस्था अन्र्तगत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रमतर्फ रु। २ अर्ब ४१ करोड एवम्साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ रु। ५२ करोड गरी जम्मा रु। २ अर्ब ९३ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ । 
४५। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा केही सुधार देखिएको छ । २०७२ जेठमा ३।४ प्रतिशत रहेको उक्त अनुपात २०७३ जेठमा घटेर २।७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा÷पुँजी–निक्षेप अनुपात २०७२ जेठमा ७४।२ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ जेठमा ७६।३ प्रतिशत कायम भएको छ । 
४६। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति ९एक्विजिसन० सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी भएपश्चात् २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ३५ वटा संस्था कायम भएका छन् । त्यसैगरी, प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई हालसम्म १ वाणिज्य बैंकले २ वित्त कम्पनी र १ विकास बैंकले अर्को १ विकास बैंकलाई प्राप्ति गरिसकेका छन् । 
४७। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी २०७३ जेठमा रु। १६२ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा यी संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु। १४१ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपश्चात्यी संस्थाहरुले मर्जररएक्विजिशन, बोनस सेयर, हकप्रद एवम्थप सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा 
४८। राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटले अवलम्बन गरेका उद्देश्य तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरी तदनुरुपका उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । 
४९। आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेट कार्यान्वयनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । 
५०। उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कार्य अगाडि बढाउने क्रममा माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा निर्धारण गरिएको छ । 
५१। वित्तीय बजारमा देखिने उतार चढावलाई सम्बोधन गर्ने उपायको रुपमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने मौद्रिक कार्यदिशाको लक्ष्य रहेको छ । 
५२। विप्रेषण आप्रवाहमा हाल देखिएको घट्दो वृद्धिदर र आयातमा आउन सक्ने बढोत्तरीका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा ध्यान दिइएको छ ।

५३। घरजग्गा एवम्सेयर कारोबार लगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने संभावित असरप्रति सजग रहँदै बढीभन्दा बढी वित्तीय साधन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएकोछ । 
५४। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनेतर्फ समेत मौद्रिक नीति अभिमुख रहेको छ । 

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य 
५५।मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७।५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिनेछ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दा अन्य मुलुकहरुको मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरुको मूल्य स्थिति, विनिमयदर एवम् आपूर्तिजन्य व्यवस्थाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गरिनेछ । आपूर्तिजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन संवेदनशील वस्तुको बफर स्टक कायम हुने, त्यस्ता वस्तुको आयात बढाउने र कालोबजारी तथा संचयखोरी माथि आवश्यक कारबाही हुने विश्वासका आधारमा लक्षित मुद्रास्फीति हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
५६।मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमार्फत् कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिनेछ । सो लक्ष्य कायम गर्न वैदेशिक सहयोग र विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिलाई निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । आवश्यक परे मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिनेछ । 
५७। नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताकोव्यवस्थापन गरिनेछ । 
५८। मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिंदै आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य स्थिति र बाह्य क्षेत्रकोपरिदृश्यका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । 
५९। मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । तरलता ओभरह्याङ्गकोस्थिति रहेकोले लक्षित आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र आयलोचनशीलताले माग्नेभन्दा विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य कम निर्धारण गरिएको हो । यो मात्राको मौद्रिक वृद्धिले तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । 
६०।कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। 
६१। कर्जा संरचनाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । 

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण 
६२। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मौद्रिक नीति सञ्चालनका लागि काउन्टर पार्टी र यी संस्थाहरुले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
६३। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका आधारमा तय गरिएका आर्थिक र मौद्रिक लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । 
६४। दुई हप्ता अवधिको बजारमा आधारित पूर्व निर्धारित रिपो रेटलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइनेछ । खुला बजार कारोबार समितिले दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंक दरमा २०० बेसिस प्वाइन्ट थपी रिपोरेट निर्धारण गर्नेछ । सो दरमा तोकिएका काउण्टरपार्टीहरुलाई घोषित रकममा बोलकबोल गर्न आह्वान गरिनेछ र आवश्यक परे समानुपातिक ढंगले रिपो बोलकबोलको बाँडफाँड गरिनेछ । 
६५। बजारमा आधारित पूर्व निर्धारित ब्याजदरमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्पmत्तरलता प्रशोचन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । खुला बजार कारोबार समितिले दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंक दरमा १० आधार विन्दु ९बेसिस प्वाइन्ट० ले घटाई निक्षेप संकलन दर निर्धारण गर्नेछ । काउण्टरपार्टीहरुलाई रकममा बोलकबोल गर्न आह्वान गरिनेछ । बोलकबोलको बाँडफाँड आवश्यक परे समानुपातिक विधि मार्पmत्गरिनेछ । 
६६। मौद्रिक नीतिका उद्देश्य र तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले निर्धारण गरेको तरलता परिमाणलाई आधार बनाई खुला बजार कारोबार समितिले आवश्यकता अनुसार दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन बोलकबोलको लागि आह्वान गर्नेछ । 
६७। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको काम स्थायी तरलता सुविधाको दरले र तल्लो सीमा को काम दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको ब्याजदरले गर्नेछ । स्थायी तरलता सुविधा काउण्टरपार्टीहरुलाई साविक बमोजिम धितोयुक्त ५ दिनसम्मको तरलता प्रदान गर्ने द्वारको रुपमा रहनेछ । अन्तरबैंक ब्याजदर र दुई हप्ता अवधिको रिपोरेट ब्याजदर करिडोरभित्र रहने छन् । 
६८।लक्षित अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरको तल्लो वा माथिल्लो कुन सीमामा रहन्छ, सोको अनुभवको आधारमा यसप्रकार व्यवस्था गरिएको ब्याजदर करिडोर पद्दतिमा क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ । 
६९। खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७१ मा व्यवस्था गरिएका धितोमा आधारित सोभैm बिक्री, खरिद, रिपो र रिभर्स रिपो बोलेकबोल जस्ता खुला बजार उपकरणहरुको साविककै व्यवस्था बमोजिम आवश्यकतानुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिनेछ । 
७०। खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम निक्षेप संकलन बोलकबोल बहुब्याजदरमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र बोलकबोल एकल ब्याजदर

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411