नेपाल टुक्र्याउन ब्रसेल्समा यस्तो प्रतिबेदन सार्वजनिक

आइसीजीको प्रतिबेदनले नेपाल टुक्र्याउन उत्प्रेरित गरेको छ

बिहीवार, चैत्र २५, २०७२ साल,
काठमाडौं – नेपालको राज्य बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउनेगरी ब्रसेल्सबाट नेपालबारे झुठो प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ले बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउन तथ्यहरु बंग्याउँदै झुठो प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको हो । 

‘नेपालको विभाजनकारी संविधानः अस्तित्वको संकट’ शीर्षकमा प्रतिबेदन सार्वजनिक गरी क्राइसिस ग्रुपले तराईका जातीय समुदायलाई राज्य बिरुद्धको विप्लवमा उतार्न प्रतिवेदनमा झुठा तथ्यहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो । नेपाललाई बिघटनको दिशामा लैजाने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको मधेस आन्दोलन शिथिल भएपछि फेरि सुरु गर्ने भनिएको मधेस आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । 

क्रमशः शान्त हुँदै गएको मधेस आन्दोलनलाई पुनः उचालेर नेपाललाई विघटनको दिशातिर धकेल्ने नियत राखेको प्रतिबेदनमा फेला परेका गलत तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिवेदनले मधेसी र थारु समुदायलाई राज्यविरुद्ध विप्लवमा उत्रिन तथ्य÷तथ्यांकहरूलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, अज्ञात व्यक्तीको हवला दिएर नेपाल राज्यविरुद्ध विप्लवकारी अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, तथ्यलाई बंग्याउने र  झुटो तथ्य पेश गर्नेसम्म गरेको छ । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपले यहाँको गलत तथ्य सहित प्रस्तुत गरेको रिपोर्टका केही आपत्तिजनक बुँदा यस्ता छन्(

१. मुठ्ठीभरका केही नेता(जसमध्ये अधिकांश नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट थिए)हरूले संविधानका विवादित विषयमा आफूखुसी निष्कर्ष निकालेस् यसो भनिरहँदा प्रतिवेदनले यी तीन दलसँग संविधान जारी गर्ने स्पष्ट बहुमत थियो भन्ने कुरा बिर्सिएको छ ।

२. संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ती नेताहरूलाई नयाँ संविधानमा सकेसम्म धेरै पक्षलाई समेटेर यसलाई बढि वैधानिक बनाउन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरे स् यसो भनेर प्रतिवेदनले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको सार्वभौम संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्र सिमित छैन भन्न खोजेको छ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको संविधानका अन्तरवस्तुमा ‘डिक्टेट’ गर्न नदिएर नेपाली नेताहरूले ‘अपराध’ गरे भन्ने आशय यसले व्यक्त गरेको छ । 

३. संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम–लोकतान्त्रिक मधेसी मामिलाको वास्तविक प्रवक्ता होइन :यसो भनिरहँदा विजयकुमार गच्छदारको सो पार्टी मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमध्येमा पर्छ भन्ने यथार्थतर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

४. हिमाल–पहाड–तराई जोडेर प्रदेश बनाउँदा सबै प्रदेशमा खसआर्यहरूको प्रभुत्व हुन्छ भन्ने चिन्ता मधेसी नेताहरूलाई छ स् यसो भनिरहँदा पहाडे ब्राह्मण–क्षेत्री, दशनामी, सन्यासीआदि सम्मिलित खस–आर्य नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो भन्ने यथार्थतर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

५. संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो र सँगसँगै  आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच मुठभेड पनि बढ्यो । मुठभेडमा सुरक्षाकर्मीले चरम बल प्रयोग गर्यो : सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट बढि बल प्रयोग भएको उल्लेख गर्ने प्रतिवेदनले आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई जिउँदै जलाएको, भाला रोपेर हत्या गरेको, घाइते सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेकोजस्ता घटनाबारे भने रहस्यमय तरिकाले मौनता साँधेको छ ।

६. पहाडे प्रहरीले तराईका वासिन्दालाई हतोत्साही गर्ने, दुःख दिनेजस्ता कामहरूको राम्रोसँग दस्ताबेजीकरण भएको छ : यस्तो लेखेर प्रतिवेदनले आफ्नो असली ध्येय उजागर गरेको छ । प्रहरीको कदमलाई पहाडे प्रहरीको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिलाई साम्प्रदायिक दिशातर्फ मोड्न खोजेको छ ।

७। थारुहरू कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत छन् । तर सन् १९९६ देखि २००६ को बीचमा वेपत्ता बनाइएका नौ सयमध्ये एकतिहाईभन्दा बढि थारु थिए : द्वन्द्वकालमा वेपत्ता बनाइएका थारुहरूलाई थारु भएकैले राज्यले वेपत्ता बनाएजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । माओवादी आन्दोलनमा लागेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिनेमध्येमा थारुहरू अन्य समुदायका मानिसबाट बढि थिएरथिएनन्, कुन पृष्ठभूमीमा उनीहरू बढि मात्रामा वेपत्ता पारिएजस्ता पृष्ठभूमी नकेलाइकन घटनालाई साम्प्रदायिक मोड दिनेगरी प्रतिवेदन लेखिएको छ ।

७. सामान्यतया पहाडेहरू मधेसीलाई नेपालीभन्दा बढ्ता भारतीय देख्छन् र मधेसीहरूको बफादारिता भारत र नेपालबीच विभाजित छ भन्ने ठान्छन् । थारु र अन्य जनजाति समुदायलाई भने उनीहरू विशुद्ध नेपाली देख्छन्: यसो भन्दैगर्दा प्रतिवेदनले राजेन्द्र महतो मार्काका मधेसीहरूले खुलमखुल्ला ‘हामी भारतवादी हौं र नेपालमा भारतको हित गर्नकै लागि हामी क्रियाशील छौं’ भनेको कुरालाई भने बिर्सिएझैं गरेको छ ।

८. पुराना पहाडे नेताहरू हिंसात्मक राजनीतिक कर्ममा लागेर जेलनेल भोगेका छन् । यसो गर्दा ती नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायलाई सुरक्षाकर्मीले तारो बनाएनन् । तर अहिले मधेसीहरू त्यस्तैखालका गतिबिधिमा उत्रिँदा उनीहरूको समुदायलाई तारो बनाउने ‘लाइसेन्स’ सुरक्षाकर्मीलाई दिएको अवस्था सिर्जना भएको छ स् मधेस आन्दोलनताका सुरक्षाकर्मीको परिचालन आन्दोलनकारीप्रति लक्षित थियो, न कि मधेसी समुदायप्रति । तर प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मी पुरै मधेसी समुदायमाथि जाइलागेझैं गरी तथ्यलाई बंग्याउन खोजेको छ ।  

९. विभिन्न सहयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा आफ्नो बोली बिकाउने हैसियत बनाएको छ । पश्चिमी दातृराष्ट्रहरूमाथि केही समययता नेपालको जातीय मामिलामा घुसपैठ गरेको आरोप लाग्ने गरेकाले उनीहरूले अन्यायपूर्ण तरिकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि यसको विरोध गरेनन् : संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहँदा पश्चिमी मुलुकले मौनता साँधेकोमा प्रतिवेदनले चित्त दुःखाएको छ । ९० प्रतिशत सभासद्ले स्विकार गरेको संविधानलाई अस्विकार गर्दै पश्चिमी मुलुकले त्यतिबेलै १० प्रतिशत सभासदहरूका पक्षमा आफूलाई भारतलेझैं उभ्याउनुपथ्र्यो भन्ने आशय प्रतिवेदनले राखेको छ ।

१०. भारत, अमेरिका र राष्ट्रसंघले असन्तुष्टहरूलाई समेटेर संविधान बनाउन नेपाललाई सार्वजनिक र गोप्य रूपमा सुझाव दिए । यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच चर्काचर्की नै पर्यो । त्यसपछि भारतले विशेष दूतका रूपमा जयशंकरलाई नेपाल पठायो । यसप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधानले सार्वजनिक रूपमै यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप बताए :एउटा लेखमा यस्तो लेखेकै कारण प्रतीक प्रधानको राजीनामा मागियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको विरोधलाई जायज कदम मान्नुको सट्टा यसलाई अवाञ्छित कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को प्रतिवेदनले गरेको छ ।

११. संविधान निर्माणका क्रममा नेपालले अबलम्बन गरेको प्रजातन्त्र अप्रजातान्त्रिक थियो :९० प्रतिशत सभासदको अभिमतलाई अप्रजातान्त्रिक भनेर ब्रसेल्सबाट जारी प्रतिवेदनले प्रजातन्त्रको आधारभूत मुल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउन खोजेको छ । 

१२. मधेस आन्दोलनका पक्षमा आफूलाई नांगो रूपमा उभ्याएको ‘द काठमाडौं पोस्ट’का सम्पादकीय र यसमा प्रकाशित सामाग्रीलाई रिपोर्टमा प्रशश्तै ठाउँ उद्धृत गरिएको छ । त्यस्तै मधेस आन्दोलनमा लागेका दीपेन्द्र झा, प्रशान्त झा, सीके लाल, तुलानारायण साह आदिलाई धेरै ठाउँ उद्धृत गरिएको छ । मधेस आन्दोलनप्रति विपरित दृष्टिकोण राख्ने विश्लेषकहरूलाई कतै उद्धृत नगरेको यो प्रतिवेदन स्पष्टतः पक्षपाती र पूर्वाग्राही छ ।

१३. आन्दोलनकारीहरूले सीमानाकामा बसेर नाकाबन्दी गर्न थालेपछि आन्दोलनकारीतर्फको क्षति घट्न गयो : यसो भनेर प्रतिवेदनले नाकाबन्दीलाई न्यायोचित ठहर्याउन खोजेको छ । नाकाबन्दीका कारण पेट्रोल तथा डिजेल अभाव भएपछि गाडीमा कोचाकोच भएर यात्रा गर्नुपर्दा गाडी दुर्घटनाग्रस्त भई मारिएका यात्रु, नाकाबन्दीका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएका विरामीआदिको सूची भने प्रतिवेदनमा समावेश छैन । 

१४. नाकाबन्दीताका वीरगञ्जबाहेकका नाका अधिकांश समय सुचारु भए पनि ती नाकाबाट ग्यासका कतिवटा बुलेट र इन्धन भित्रियो भन्ने सिधा जवाफ नेपाल आयल निगमले दिएन : आन्दोलनको कुनै प्रभाव नपरेको झापाको काँकडभिट्टा नाका पनि भारततर्फको अवरोधका कारण नाकाबन्दीताका बन्द थियो । यति हुँदाहुँदै पनि वीरगञ्जबाहेकका नाका सुचारु थिए भन्ने प्रतिवेदनको भनाई कुनै तटस्थ प्राज्ञिक निकायको नभई भारतीय विदेशप्रवक्ताको जस्तो प्रतित हुन्छ । 

१५. नेपाली राजनीतिमा निसन्देह भारतीय प्रभाव छ । तर पनि यहाँ स्वाधीनताको पक्षमा देखाइने ढोंङ देखावटी र भद्धा छ । किनकि यहाँका नेताहरू हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुनेबेलामा भारतको सहयोग खोज्दै दिल्ली जाने गर्छन् : दलालप्रवृत्तिका केही नेताहरूको भारतभक्तितर्फ औल्याउँदै ब्रसेल्सबाट सार्वजनिक यस प्रतिवेदनले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आकांक्षा राख्ने आम नेपाली जनताको अपमान गर्नेगरी स्वाधीनताको आकांक्षालाई ‘देखावटी र भद्धा’ भनेको छ । नेपालको स्वाधीनता नियन्त्रित गर्न खोज्ने भारतलाई स्वाभीमानी नेपालीहरू जति घृणा गर्छन्, त्यति नै घृणा भारतको दलाली गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने नेपाली नेतालाई गर्छन् भन्ने कुरातर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

१५. नाकाबन्दी अन्त्य भयो भन्दैमा मधेस आन्दोलन पनि अन्त्य भयो भन्ने सोच्नु हुँदैन स् यसो भनेर प्रतिवेदनले मधेसमा पुनः अस्थिरता उत्पन्न भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेको देखिएको छ । वैशाखदेखि मधेसमा नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा मधेसवादी दलहरूबाट भइरहेका बेला आन्दोलनको आधार तयार पार्न यतिबेलै प्रतिवेदन जारी गरिएजस्तो देखिन्छ ।

१६. सामाजिक ध्रुवीकरणले अब हिंसात्मक रूप लिन सक्छ । मधेसमा समानान्तर सरकार घोषणा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था रोक्न राज्यले बल प्रयोग गरे विखण्डनवादी अभियानले गति लिन्छ र नेपालको अस्तित्वमाथि नै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ : यो प्रतिवेदनको आंकलन होइन, नेपालमा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना र योजना हो भन्ने प्रतिवेदन अक्षरस पढ्दा स्पस्ट हुन्छ । 

१७. नेपालमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचन गर्नु हुँदैन :दशकौंदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा तल्लो तहसम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन । यो अवस्थालाई अझै लम्ब्याएर नेपाललाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइराख्न चाहनेहरूको पक्षपोषण प्रतिवेदनले गरेको छ । चक्रपथ.कमबाट 

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411