सहकारी विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध- प्रधानमन्त्री

बिहीवार, चैत्र १८, २०७२ साल,
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछाडि पारिएका र असङ्गठित समुदायलाई सङ्गठित पार्ने माध्यमका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने – 'आत्मविश्वास जगाउँदै ती समुदायको आर्थिक उत्थान सहकारीले मात्र गर्न सक्छ, यसैले सहकारीलाई व्यापक बनाउनुपर्छ।' 
 
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)द्वारा आयोजित ‘वित्तीय समावेशीकरणको लागि साकोसमा सञ्जाल व्यवस्थापन’ विषयको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा परेका कारण यो क्षेत्र हेर्न सहायक, राज्य वा मन्त्री नदिई उपप्रधानमन्त्री नै दिएको बताए। 
 
विपन्न समुदायलाई आर्थिकरुपले माथि उकास्न तथा देशको आर्थिक उन्नति गर्न सरकारले निजी, सरकारी तथा सहकारी तीन खम्बे अर्थनीति लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे। 
 
नेपालको संविधान ऐतिहासिकः

 
नेपाली जनताको चाहना र हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानसभाबाट जारी संविधान ‘ऐतिहासिक र युगान्तकारी’ भएको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने – 'संविधानमा रहेका प्रावधान र व्यवस्था अधिकांश जनताले रुचाएका छन्। केही असन्तुष्टि पनि होलान्। अहिले यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न लागिएको छ। अब संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।' संविधानको कार्यान्वयनले नै अहिले उठेका आन्दोलनको माग सम्बोधन हुने उनले भनाइ थियो। 
 
पराधीन छैनौं 
 
हालै छिमेकी देश भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने – 'सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपाल दुई देशको तुलनामा भौगोलिक हिसाबले सानो होला तर हामी हाम्रो बारेका निर्णय आफैँ गर्न सक्षम छौँ।' कुनै पनि बहानामा यसो गर र उसो गर भनेर आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी कसैले पनि बोल्नुहुँदैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित सुलोचना महाकाव्यको पात्रको प्रसङ्ग निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक रुपले नेपाल गरिब भएपनि पराधीन नरहेको बताए। 
 
आफू जतिदिन प्रधानमन्त्री पदमा बसे पनि देश र जनताको हितमा खटेर लाग्ने उनको भनाइ थियो। 
 
दुई दिने गोष्ठीमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा आबद्ध संस्थाका तीनसय कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता रहेको छ। सहकारी संस्थामा आधुनिक प्रविधि कसरी अङ्गिकार गर्ने भन्ने विषयका नौवटा कार्यपत्र गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिने छ। 
 
उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारी संस्थालाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। उनले नयाँ ऐन सहकारी क्षेत्रको हातखुट्टा बाँध्ने गरी नआउने र यसले सहकारीलाई नियमन मात्र गर्ने बताए।
 
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच घोचपेच 
 
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका कारण पाको उपप्रधानमन्त्री दिएको भनाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेपछि उपप्रधानमन्त्री केसीले असन्तुष्टि जनाउँदै भने –‘कुराले पेट भरिन्न’। उनको दुखेसो थियो – उपप्रधानमन्त्री बनाइदिएर मात्र हुन्छ ? अधिकार कहीँ छैन।
 
सहकारी तथा गरिबी निवारणको बोर्ड मात्र छ, गरिब जनता मन्त्रालयमा आउँछन् तर उनीहरुलाई केही दिन सकिन्न, दिने अधिकार त प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँग मात्र रहेछ, उपप्रधानमन्त्री केसीले भने।
 
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सहकारी ऐन ल्याउन माग गरे। 
 
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी संस्थालाई उत्थान हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइनुपर्ने बताए सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शङ्कर अधिकारीले स्थानीय प्रजातन्त्रका रुपमा काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे। रासस 

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411