​सरकारी कर्मचारीले मागे अतिरिक्त कमाइको अनुमति

दुई सहसचिवलाई अन्यत्र काम गर्न स्वीकृति

मंगलवार, माघ १९, २०७२ साल,
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले सरकारीबाहेक अन्यत्र पनि काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनीहरूको निवेदनको चाङ लागेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतलगायत सयौँ कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेकको समयमा अध्यापन, वकालत, सहकारी सञ्चालन तथा लेखापरीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

यसअघि सामान्यको अनुमति लिएर कर्मचारीले सरकारी कामबाहेक अन्य आर्थिक लाभ हुने काम गर्दै आएका थिए । तर, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी, काम वा सेवा गर्न नपाउने गरी निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गराएका थिए । त्यसपछि झन्डै डेढ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न अनुमति दिने कार्य रोकिएको थियो । पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुअघिसम्म निजामती कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न मन्त्रालय तथा अन्य विभागीय निकायले मातहतका कर्मचारीलाई अनुमति दिँदै आएका थिए ।

सरकारको उदार नीतिको फाइदा उठाउँदै हजारौँ कर्मचारीले शिक्षण, लेखापरीक्षण, सहकारी सञ्चालन तथा वकालत गर्दै आएका थिए । उनीहरूले अनुमति लिएर सरकारी कार्यालयकै समयमा अन्यत्र काम गरी आर्थिक उपार्जन गरेका थिए । पहिले लिएको स्वीकृतिअनुसार अहिले पनि सयौँ निजामती कर्मचारीले अन्यत्र काम गर्दै आइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारी कार्यालयकै समयमा केही कर्मचारीले अन्यत्र काम गर्दै आए पनि त्यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । संशोधित ऐनमा उनीहरूलाई त्यस्तो काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकारी माथिल्लो निकायले अनुगमन नगर्दा उनीहरूले निर्वाध रूपमा अतिरिक्त कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

डेढ वर्षअघि निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गरी सरकारी कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनअनुसार ऐनको दफा ४९ को ‘क’ मा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु नहुने उल्लेख छ । तर, गैरनाफामुखी कार्य गर्न तथा अन्य सामाजिक भलाइका कार्य गर्न अवरोध नहुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको उपदफा २ मा भने अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकका समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक, प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्नसकिने उल्लेख छ । सो उपदफाको मर्मविपरीत प्रशासकलगायतका कर्मचारीले बाहिर पढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सोसम्बन्धी निर्णय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिन थालेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो निवेदनसहितको दबाब आउने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । स्रोतका अनुसार अन्यत्र काम गर्न स्वीकृतिका लागि तीव्र दबाब परेपछि मन्त्रालय निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै त्यस्तो कार्य गर्न दिने निष्कर्षमा पुगेको छ । सचिव टंकमणि शर्माले यस सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

दुई सहसचिवलाई अन्यत्र काम गर्न स्वीकृति

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई सहसचिवलाई पढाउन स्वीकृति दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र नारायण शर्मा दुवाडीले बिहान र बेलुकीको समयमा अन्यत्र पढाउन स्वीकृति पाएका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यत्र काम गर्न स्वीकृति दिन रोके पनि खत्री र दुवाडीले भने पाएका छन् । उनीहरूले कार्यालय समयबाहेक अन्यत्र पढाउन पाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

के छ निजामती ऐनमा ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनअनुसार ऐनको दफा ४९ को ‘क’ मा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु नहुने उल्लेख छ । नयाँपत्रिकाबाट

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411