​लगानी बोर्डमार्फत ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत

भारतका ३, चीनका ३, फिनल्यान्डको १ र नाइजेरियाको १ कम्पनीले स्वीकृति पाए

सोमबार, माघ १८, २०७२ साल,
काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण खल्बलिएका बेला लगानी बोर्डमार्फत ३ वर्षयता ४५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

सिमेन्ट उत्पादन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण र फोहरमैला व्यवस्थापनमा सरकारले ८ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई साढे ४ खर्ब रुपैयाँ (साढे ४ अर्ब अमेरिकी डलर) एफडीआई ल्याउन स्वीकृति दिएको हो । यो सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मको हो ।

सबैभन्दा धेरै लगानी ल्याउन चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पाएको छ । उसले ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना बनाउन १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ल्याउँदैछ । सबैभन्दा कम भारतको बीभीजी एन्ड क्रेस इन्टरनेसनलले पाएको छ । उसले ८० करोड रुपैयाँ (८० लाख डलर) लगानी ल्याउन अनुमति पाएको बोर्डले जनाएको छ ।

भारतका ३, चीनका ३, फिनल्यान्डको १ र नाइजेरियाको १ कम्पनीले स्वीकृति पाएका छन् । यीमध्ये केहीले लगानी ल्याएर काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । अरु तयारीमा छन् । बोर्ड स्थापनापछि बृहत् लगानीका ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउन सुरु भएको हो ।

नाइजेरियाको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी डांगोटे होल्डिंग्सले नेपालमा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न ५५ अर्ब रुपैयाँ (५५ करोड अमेरिकी डलर)को स्वीकृति पाएको छ । उसले मकवानपुरमा सिमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्दैछ । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य उसको छ ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतको एसजेभीएन लिमिटेडलाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ४० करोड डलर० ल्याउन स्वीकृति दिइएको छ । उसले १ वर्षभित्र आयोजनाका लागि लगानी जुटाउँदै छ । भारतकै रिलायसन्स समूहले सिमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न ४० अर्ब रुपैयाँ ल्याउन स्वीकृति पाएको छ । फिनल्यान्डको अर्गानिक भिलेजलाई फोहरमैला व्यवस्थापनामा ५ अर्ब रुपैयाँ र फोहरमैला व्यवस्थापनको लट ३ का लागि भारतको बीभीजी एन्ड क्रेस इन्टरनेसनललाई ८० करोड रुपैयाँ ल्याउन स्वीकृति दिइएको छ ।

हङकङ रेडलायन नम्बर ३ लिमिटेड र शिभम् जेभीले ३५ अर्ब रुपैयाँ, चीनकै हुवाजिन नारायणी इन्टरनेसनल संघाई कम्पनी लिमिटेडले १४ अर्ब लगानी ल्याउन स्वीकृति पाएका छन् । दुबै कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछन् ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी लिमिटेड (भारत)ले स्वीकृति पाउन बाँकी छ । ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा लगानी ल्याउन बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए०का लागि वार्ता भइरहेको छ । पीडीएपछि उसले झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउनेछ ।

हङकङ रेड लायनले नेपालको शिभम् सिमेन्टसँगको संयुक्त लगानीमा प्लान्ट स्थापना गर्दैछ । उसले नवलपरासीमा सिमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्नेछ । रिलायन्स र हुवाजिनले सिमेन्टका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । यी कारखाना सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा दैनिक सिमेन्ट उत्पादन २ हजार टन थप हुनेछ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो र पश्चिमसेती निर्माण भए १ हजार ६५० मेगावाट विद्युत् थपिनछे । अरुण तेस्रोबाट सरकारले झन्डै २०० मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ ।

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411