​राहत दुरुपयोग गर्ने आईएनजीओलाई कारबाही नगर्न एमालेको दबाब

बिहीवार, माघ १४, २०७२ साल,
काठमाडौं । भूकम्पपीडितको नाममा अर्बौं रकम उठाएर दुरुपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)लाई कुनै कारबाही नगर्न सत्ताधारी एमालेले नै दबाब दिइरहेको खुलेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नै आईएनजीओलाई कुनै कारबाही नगर्न दबाब दिएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

आर्ईएनजीओको नियमन अघि बढाउन खोजेका समाजकल्याण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “आईएनजीओलाई सहायता दुरुपयोगबारे छलफल गर्न बोलाउनै नहुने अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीनिकट र एमालेका उच्च तहका नेताको फोन आइहाल्छ,” नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, “आईएनजीओका राष्ट्रिय निर्देशकलाई फोन गर्नासाथ माथिबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब आउँछ, पीडितलाई आएको सहायता दुरुपयोग हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै नियमविपरीत काम गर्ने आईएनजीओको आबद्धता खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भइरहेको गुनासो उनले गरे ।

राहतमा रजाइँ गर्ने आईएनजीओको कारबाही प्रक्रियामा सत्ताधारी एमालेको संलग्नताबारे जिज्ञासा राख्दा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, “पार्टीको संलग्ना भए÷नभएकोबारे म यकिन गर्न सक्दिनँ तर नियम मिचेर काम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नैपर्छ, सरकारले उल्टै ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।” यसअघि पनि आईएनजीओको अपारदर्शिताले जनता मर्कामा परेको बताउँदै उनले सहायता दुरुपयोग गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ र पछिल्लो पटकको भूकम्पीय विपद्मा प्रत्यक्ष-परोक्ष झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेका आईएनजीओले भिœयाएको सहायताबारे सरकारलाई अहिलेसम्म पूर्ण जानकारी दिएका छैनन् । केही आईएनजीओले आंशिक विवरण पेस गरे पनि उनीहरूले गरेको यथार्थ खर्चसँग विवरण मेल नखाने परिषद्का अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

“अधिकांश आईएनजीओमा पार्टीनिकट व्यक्तिको संलग्नता रहेकाले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै उल्टै बचाउने काम भइरहेको छ,” समाजकल्याण परिषद्का एक निर्देशकले भने, “राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण परिषद्ले कुनै हालतमा नियमन गर्न सक्दैन, गर्नुपर्ने सरकारले हो तर उल्टै जोगाउने काम भइरहेको छ ।” परिषद्का सदस्य–सचिव रवीन्द्र यादव र समाजकल्याण मन्त्री सीपी मैनालीबीच विवाद चलिरहेकाले आईएनजीओ नियमनमा थप बाधा परेको उनले बताए ।

सदस्य–सचिव यादवले साउन १३ गते समाजकल्याण ऐन र नियमावली ०४९ मा उल्लिखित सहायता परिचालनसम्बन्धी सर्तअनुसार परिषद्ले विदेशी संघसंस्थासँग विपद्मा बाँडिएको भनिएको रकमको स्रोत, परियोजना र लक्षित क्षेत्रको विवरण मागिएको बताएका थिए । ३५ दिनभित्र राहत र उद्धारमा सक्रिय भनिएका र स्वीकृति लिएका÷नलिएका सबै संस्थाको विवरण मागे पनि अहिलेसम्म अधिकांश आईएनजीओले विवरण बुझाएका छैनन् ।

वैशाखको भूकम्पलगत्तै पीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाका नाममा विभिन्न मुलुकका दाता, मानवीय संस्था, नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाता एवं सहायताकर्मीबाट अर्बौं रकम असुलेर दुरुपयोग गर्ने आईएनजीओको संख्या बढिरहेको छ । ‘सेभ दि चिल्ड्रेन’जस्ता केही संस्थाले उदाहरणीय काम गरे पनि धेरै रकम परिचालन गर्ने अग्रपंक्तिका दर्जनजति आईएनजीओले विपद्लाई कमाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । भूकम्पको बहानामा नेपाल भित्रिएका दर्जनभन्दा बढी नवआगन्तुक आईएनजीओले भित्र्याएको कुल रकममध्ये २० प्रतिशत पनि पीडितका लागि खर्च नगरेको आईएनजीओका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारीहरू बताउँछन् । विजय देवकोटा/कारोबार दैनिक

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411