नियतवश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप गरिएको नाकाबन्दी

आईतवार, असोज १७, २०७२ साल,
माधव पौडेल

एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि कुनै पनि प्रकारको नाकाबन्दी अहिलेको संसारमा पूर्णतस् निषेध छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नाकाबन्दी कुनै एउटा देशले अर्को देशलाई लगाउन सक्दैन र मिल्दैन पनि । तर, नाकाबन्दी लगाउने एउटा प्रक्रिया भने छ, त्यो अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघसँग मात्रै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको परिच्छेद ७ बमोजिम सुरक्षा परिषद्ले विश्वका कुनै पनि देशमा नाकाबन्दी लगाउन पाउँछ । त्यसरी लगाइने नाकाबन्दीमा पनि दुई आधार हुनैपर्ने व्यवस्था छन् । मूलतस् एक राज्यको काम–कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई खलल पुर्‍याउँछ भन्ने पुष्टि भएको खण्डमा मात्रै सुरक्षा परिषद्को निर्णयबमोजिम नाकाबन्दी लगाउन सकिन्छ । सुरक्षा परिषद्ले पनि सजिलै नाकाबन्दी लगाउन सक्दैन । पहिला त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई दखल पुर्‍याउने कामकारबाही रोक्न सम्बन्धित देशलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्देशन पालना भएन अथवा भोलिका दिनमा झन् खतरा हुने पुष्टि भयो भने मात्र राष्ट्रसंघले नाकाबन्दी लगाउन सक्छ । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्रसंघले पछिल्लोपटक नाकाबन्दी लगाएको उदाहरणका रूपमा लिबिया र उत्तर कोरियालाई लिन सकिन्छ । २०औँ शताब्दीसम्मका शास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा नाकाबन्दी कानुनसम्मत वा वैध मानिन्थ्यो । २०औँ शताब्दीको मध्यतिरबाट नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भयो, त्यसपछि नाकाबन्दीलाई कानुनसम्मत मानिँदैन ।

वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा नेपालले के त्यस्तो काम गर्‍यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुर्‍याओस् । यसको जवाफ भारतले नाकाबन्दी लगाउनुअगाडि दिन जरुरी थियो भने अहिले त झनै टड्कारो रूपमा आवश्यक भएको छ । एउटा भूपरिवेष्ठित मित्रराष्ट्रलाई नाकाबन्दी लगाउने भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन भएको छ । भारत जहाँ विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ छन्, न्यायाधीश छन्, बुद्धिजीवी छन् । उनीहरूले हिसाब–किताब गरेरै नेपालमा नाकाबन्दी लगाएकोलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कारबाहीलाई छल्नकै लागि भारतले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी लगाएको छैन । व्यवहारतस: नाकाबन्दी भने भइरहेको छ ।

उल्लंघन भएका कानुन
१. भारतले थुप्रै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कानुन उल्लंघन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा कारबाहीको भागिदार पनि भएको छ । त्यसलाई दुइटा कोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । एउटा, नेपाल र भारत जो बहुपक्षीय कानुनका पक्षराष्ट्र छन्, ती सन्धिका मान्यताका आधारमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको औचित्यलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । दोस्रोमा चाहिँ नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको उल्लंघन भएका छन् कि छैनन् भनेर हेरिनुपर्छ । अहिले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दुवै कानुन र सन्धि–सम्झौता उल्लंघन भएका छन् ।

२. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ मा विभिन्न राज्यको सम्बन्ध कसरी नियमित हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसमा धेरै सिद्धान्त छन् । त्यसमध्ये एउटा सिद्धान्तमा भनिएको छ, राज्यहरूबीचको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई सद्भावना र असल नियतबाट पालना गर्नुपर्छ । अहिले भारतद्वारा यो प्रावधान उल्लंघन भएको छ । नेपाल र भारत दुवै देश सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्र हुन् । नेपाल १९९८ मा पक्षराष्ट्र भयो भने भारत सन् १९९५ जुनमा पक्षराष्ट्र भएको हो । त्यसका विभिन्न व्यवस्थामध्ये एउटा व्यवस्था भनेको भूपरिवेष्ठित देशले स्वतन्त्र रूपमा पारवहन सुविधा उपभोग गर्न पाउने हो । जुन अहिले गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको छ ।

३. नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छन् । संगठनको सदस्य भएपछि अभिन्न अंग हुने गरी सदस्य देशबीच विभिन्न सहमति भएका हुन्छन् । ती अनेक सहमतिमध्ये एउटा सहमति ‘जनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्यारिफ एन्ड ट्ेरड, भन्ने छ । यस सहमतिमा भारत पहिल्यै सहमत थियो । जनवरी १९९५ बाटै भारत पक्षराष्ट्र भएकाले उसलाई संस्थापक सहमतिकर्ताकै रूपमा हेरिन्छ भने नेपाल २००४ मात्रै सदस्य भएका हो । उक्त सहमतिको धारा ५ मा ‘फ्रिडम अफ ट्रान्जिट’को व्यवस्था छ । व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सदस्य राष्ट्रले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवतजावत गर्न निर्बाध रूपमा एक–अर्को देशलाई पारवहन सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो नेपाल भारतबीच होइन, विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्था हो । भारतले नेपाल मात्र होइन, सबै देशलाई यो सुविधा दिनुपर्छ तर अहिले नेपाल पनि पाइरहेको छैन, यो धारा पनि उल्लंघन भएको छ ।

४. सन् १९८५ मा सार्कको विधान पारित भएपछि दक्षिण एसियाका सबै देश मिलेर सार्क स्थापना गरियो । सार्कको बडापत्रको धारा २ मा अन्य कुराका अतिरिक्त बहुपक्षीय रूपमा र द्विपक्षीय रूपमा राज्यहरूले क्षेत्रीय स्तरमा सहयोग गर्ने भन्ने छ । खासमा सार्कलाई भविष्यमा आर्थिक युनियन बनाउने लक्ष्य हो, युरोपियन, आसियन जस्तै । त्यसमा भएका सिद्धान्तको पनि उल्लंघन भएको छ ।

५. साफ्टा अर्थात् ‘एग्रिमेन्ट अन साउथ एसिया फ्रि ट्ेरड एरिया’को पक्षराष्ट्र नेपाल र भारत दुवै हुन् । साफ्टाको सार्क राष्ट्रहरूको व्यापारको क्षेत्रमा स्वतन्त्र बजार क्षेत्र विकास गर्ने उद्देश्य थियो । यो पनि अहिले आएर खण्डित भयो ।

६. पूर्वी एसिया अर्थात् आसियानका केही मुलुक र दक्षिण एसियाका केही देश मिलेर बिमस्टेक स्थापना भएको छ । खासमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता संगठनका रूपमा बिमस्टेक गठन भएको हो । त्यसमा नेपाल र भारत दुवै सदस्य छन् । यो संगठनको विधान र सिद्धान्त पनि भारतले अहिले उल्लंघन गरेको छ ।

७. नेपाल र भारतबीचको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केही सन्धि भएका छन् द्विपक्षीय रूपमा । सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि भएको थियो, जो प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुँदै जान्छ । यो सन्धिको नवीकरण २००६ मा भएको थियो, २०१३ मा भयो र अब २०२० मा हुनेछ । द्विपक्षीय यो पारवहन सन्धि पनि अहिले उल्लंघन भएको छ ।

८. नेपाल र भारतबीच व्यापार सन्धि पनि भएको छ । २००९ मा नवीकरण भएको थियो, संयोग नै मान्नुपर्छ त्यतिवेला नेपालका तर्फबाट राजेन्द्र महतोले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, जो अहिले नाकाबन्दीमा लाग्नुभएको छ । यो सन्धि २०१६ सम्म बहाल रहनेछ र त्यसपछि पुनस् नवीकरण हुनेछ । यो सन्धिको पनि घोर उल्लंघन भएको छ ।

९. नेपाल र भारतबीच संयुक्त आर्थिक क्षेत्र विकास गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीस्तरीय आर्थिक आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । जसको पछिल्लो बैठक २०१४ मा नेपालमा भएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि आउनुभएकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । त्यसमा पारवहन, व्यापार, जलस्रोत, विपत्लगायत विभिन्न सहयोग क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यो पनि अहिले उल्लंघन भएको छ ।

१०. नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको छ– पेट्रोलियम पदार्थ खरिद–बिक्रीसम्बन्धी । दुई संस्थाबीच २०१२ मा केही निश्चित अवधिका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट मात्रै खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो र कर्पोरेसनले निर्बाध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने सर्तमा सम्झौता भएको छ । यो राज्यस्तरको सम्झौता त होइन, तर सरकारी संस्थानले राज्यकै उपस्थितिमा गरेको सम्झौता हो । अहिले यो सम्झौता पनि उल्लंघन भएको छ ।
नाकाबन्दी यसरी प्रमाणित हुन्छ

नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारतले औपचारिक रूपमा स्विकारेको छैन । त्यसकारण कसैले भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्ने तर्क गरेको छ । यथार्थ भने त्यसो होइन । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छ, प्रमाणित हुने गरी । उसले नाकाबन्दी गरेको तथ्य र प्रमाण कागजी रूपमा बाहिर त नआउला, तर त्यसको काम–कारबाहीले भने नाकाबन्दी नै गरेको पुष्टि हुन्छ । कुनै पनि मुलुकले कागजात तयार गरेर नाकाबन्दी लगाउँदैन, आक्रमण गर्दैन । उनीहरूको आचरण, क्रियाकलाप, व्यवहारले त्यो पुष्टि गर्ने हो । अहिले विश्वलाई थाहा भइसकेको छ कि नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ ।

भारतले सबै आंकलन गरी सोच–विचार गरेरै नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने निर्णय लिएको हो । यो कुनै संयोग होइन, नियतवश गरिएको निर्णय हो । यो एकजना तल्लो तहको अधिकरीले गरेको निर्णय पनि होइन । यो उच्च राजनीतिकस्तर अर्थात् प्रधानमन्त्री तहबाटै भएको निर्णय हो ।

हामीले के गर्नुपर्छ
परिस्थिति, सन्दर्भ परिवर्तन भएका छन्, तर भारतले हरेकपटक पारवहन र पेट्रोलिय पदार्थमा नाकाबन्दी लगाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छैन । विभिन्न बहानामा नेपालमाथि अनुचित दबाब दिने, प्रभाव पार्ने र अनुचित नियन्त्रण गर्ने काम भारतबाट हुँदै आइरहेको छ । चाहे ०४५ सालको नाकाबन्दीको घटनामा किन नहोस्, चाहे ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएका वेलामा होस् वा अहिलेको नाकाबन्दीमै किन नहोस् । सन्दर्भ र परिस्थिति फरक छ, तर प्रवृत्ति र नियत एउटै छ । यसले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ त रु प्रश्न उठाउनैपर्छ । नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि पाइपलाइन बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । अब भारतलाई कसरी विश्वास गर्ने कि भोलि यो पाइपलाइन रोकिँदैन भनेर रु त्यसलाई साँचो अर्थमा नेपालीले उपयोग गर्न पाउँछन् नै भन्ने के ग्यारेन्टी रु यो प्रवृत्तिले त्यो पाइपलाइन हुनु र नहुनुको खासै अर्थ रहँदैन । सम्झौता भइसकेको भए पनि यो सम्झौतामा नेपालले गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ ।

क. आन्तरिक स्रोतमा जोड
अहिलेको समस्या किन आयो रु विकल्पको खोजी यही प्रश्नबाट सुरु गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतलाई पटक्कै प्रयोग नगर्ने र भारतीय बजारमा निर्भर हुने नेपालको प्रवृत्तिले संकट निम्त्याइरहेको छ । संकट व्यहोरेर निस्केपछि पनि विकल्प नसोच्ने भएका कारण यो समस्या आएको हो । किनभने यस्तो दिन आउन सक्छ भनेर कल्पना पहिल्यै गरिएको भए विकल्प हुन्थे र भारतले नाकाबन्दी पटक–पटक लगाउने थिएन । भारतलाई थाहा छ आपूर्ति बन्द गरिदियो भने नेपाल समस्यामा पर्छ र आफूले प्रस्ताव गरेका मुद्दामा सहमतिमा आउँछ । हामीले आन्तरिक स्रोतमा जोड नदिई परनिर्भर बन्दै जाँदाको परिस्थितिलाई भारतले पटक–पटक दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

ख. पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विकल्प
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नेपाल एउटा देशमा निर्भर छ । अब विकल्पको खोजी गर्ने मौका पनि दिएको छ भारतको नाकाबन्दीले । पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा कमी ल्याउने विकल्पसहित छलफलमा जुट्नुपर्छ । कम्तीमा पनि नेपालले पूर्वी एसिया र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नेबारे विकल्पमा पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । किनभने, यो नै भारतको अन्तिम नाकाबन्दी होइन, भोलिका लागि आजैदेखि पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।

ग. यातायात र पारवहन विस्तार
पूर्वी एसियाका देश र चीनसँग सबैभन्दा सहज यातायातको विकल्प तत्काल तय गर्नुपर्छ । रेलसेवा सबैभन्दा छिटो र भरपर्दो यातायात सुविधा हुन सक्छ । थाइल्यान्ड, सिंगापुर, चीनको रेल नेपाल आउँथ्यो भने यो अवस्था आउने थिएन । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्डबाट पनि सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अहिले नेपाललाई कमजोर देखेरै त भारतले हेपेको हो । हामी ठूलो स्वरले बोल्न सकेको दिन भारत झुक्न आउनुपर्छ ।

घ. चीनका नाका खोल्ने पहल
प्राविधिक र आर्थिक रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नसकिने होइन । तर, तत्कालका लागि समस्या छ । किनभने, बाटो र वातावरणका कारण चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कठिनाइ छ । रेलसेवा सम्बन्ध जोडियो भने सहजै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ र त्यो दिगो हुन सक्छ । सांघाई, ग्वान्जाउबाट सीधै पेट्रोल ल्याउन सक्ने सुविधाको विकास गर्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा भारत नाकाबन्दीको हदमा उत्रिँदैन । त्यसकारण अब समृद्धिका लागि काम तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ । तेल ल्याउने कार्य मोटरबाट हुँदैन र प्लेनबाट पनि सम्भव छैन, त्यसका लागि रेलसेवा नै चाहिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि तत्काल पहल आवश्यक छ ।

नेपाल संसारको एक मात्र भूपरिवेष्ठित देश होइन । संसारमा तीन दर्जनभन्दा बढी भूपरिवेष्ठित देश छन्, ती देशले नेपालको जस्तो पीडादायी अवस्था भोग्नुपरेको छैन । पछिल्ला २५ वर्षमा तीनपटक भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक कसैले पनि आफू भूपरिवेष्ठित भएको अनुभव गर्दैनन् । किनभने उनीहरू युरो रेलबाट जोडिएका छन् । पारवहन सुविधामा उनीहरूलाई कसैले बाधा अवरोध पुर्‍याउँदैन ।

तत्कालका लागि दुइटा विकल्प उपयोग गर्न सकिन्छ, भारतसँगको सम्बन्धमा । त्यसलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा पनि लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले भारतलाई सोध्नुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षामा हामीले खतरा सिर्जना गर्‍यौँ कि सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्‍यौँ रु अथवा हामीले उनीहरूका नागरिकलाई भेदभाव गर्‍यौँ रु यदि केही गरेका छैनौँ भने हामीमाथि नाकाबन्दी किन गर्दै छ त भारत रु त्यो प्रस्ट रूपमा अगाडि आउनुपर्छ । त्यसबाहेकको अवस्थामा भारतले नेपालमा किन हस्तक्षेप र नाकाबन्दी लगाउँछ वेलावेलामा रु हामीसँग उसलाई प्रश्न गर्ने हैसियत र औकात छ । यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाटै मिलाउन सकिन्छ । त्यसरी मिल्नु उपयुक्त पनि हुन्छ । यो तत्काल गरिने समाधानको पाटो हो । अर्कोचाहिँ दीर्घकालीन बाटो नै हो । भारतसँग हामीले झुकेर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ र चीनलगायत देशसित जोडिने विकल्प खोज्नुपर्छ । यो नै दीर्घकालीन र अनिवार्य लक्ष्य हो । नयाँ पत्रिका 
 

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411