​सिम टिभी विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सोमबार, श्रावन २५, २०७२ साल,

काठमाडौं । विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै सीम टीभी प्रसार बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलायसले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

केवल व्यवसायी संघको तर्फबाट मनोज गरुङ र केवल व्यवसायी महासंघको तर्फबाट दिनेश सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सिम्पल मिडिया नेटवर्क, इमिरेट इन्भेष्ट कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

सिम्पल मिडिया नेटवर्कले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ ।

तर, सीम टीभीले भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को ‘दफा २ को उपदफा (छ) ले केबल प्रसारक भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्धारा प्रसारण सामाग्रिहरु विभिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने प्रविधि भन्ने संझनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले आफ्नो प्रसारण कानुन बमोजिम रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

‘मल्टिपल सिस्टम अपरेटर (एमएसओ० आफैमा टेलिभिजन नभई वितरक मात्रै भएको कुरा केहि व्यवसायीहरुले नबुझेका कारण कम्पनीलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ ।’ सीम टीभीका एक अधिकारीले  भने(-सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सरकारकै अनुमतिमा लाइसेन्स लिएर संचालन गरिएकाले बिबाद गर्नु जरुरी छैन् ।’

सीम टीभीले एमएसओमा डिजिटल सिग्नल वितरण मार्फत अप्टिकल फाइबर हुँदै सेट-टप बक्समार्फत इन्टरनेट तथा डिजिटल केबल वितरण गर्न अनुमती पाएको छ । इन्टरनेटका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिइसकेको छ ।

नेपालमा एमएसओका लागि ५ कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । काठमाडौँ डिजिटल प्राली, सुविसु केबल नेट प्राली, सीम टीभी, डोएन केवल नेवटर्क, स्काई केबल प्राली छन् । यी कम्पनीले मात्रै ‘हेडेन’ राख्न पाउँछन ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ ।

अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्‍याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखी नै वन्द गरिसकेको छ ।

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411