​राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति ल्याउँदै, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने

बिहीवार, श्रावन ७, २०७२ साल,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक लगानीयोग्य रकम (तरलता) व्यवस्थापन गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ ।
 
गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत यसभन्दा अगाडि लिइएका नीति परिवर्तन गर्नेछन्। राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिको बिहान बसेको बैठकले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिएको छ।
 
राष्ट्रबैंक सम्बन्ध स्रोतका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात(सीआरआर)को सीमा बढीमा एक प्रतिशतले बढाइनेछ। कुल निक्षेपको राष्ट्रबैंकमा हुनुपर्ने सीमालाई सीआरआर भनिन्छ। अहिले वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत,विकास बैंकको पाँच प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको चार प्रतिशत सीमा सीआरआरमा छ। 
 
यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमामा पनि परिवतर्न गर्ने तयारी राष्ट्रबैंकले गरेको छ। बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेका कारण राष्ट्रबैंकले पछिल्लो १० दिनमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिएको छ। 
 
सीआरआरको सीमामा गरिने वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही मात्रामा भएपनि तरलता समस्या समाधानका लागि भने सहयोगी हुनेछ। सरकारी ऋणपत्रमा न्यून ब्याजदर भएको अवस्थामा सीआरआरको सीमा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा कुनै असर गर्ने छैन। 
 
हाल वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र १४ खर्बभन्दा बढी निक्षेप र १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ। नेपाल बैकर्स संघले तरलता समस्या समाधान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्रबैंकलाई सुझाव दिएको थियो। 
 
गभर्नर नेपालले यो वर्ष सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने तथा मूल्यवृद्धिदरलाई आठ प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछन्। गभर्नर नेपालले केही साता अगाडि यो वर्ष साढे आठ प्रतिशतभन्दा माथि मूल्यवृद्धिदर माथि नजाने घोषणा गरेका थिए।
 
पूर्वगभर्नर डा युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि माइक्रो म्यानेजमेन्टु गरेको भन्दै त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्न ठूलो दबाब गभर्नर नेपाललाई रहेको थियो। निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिएका गभर्नर नेपालले राष्ट्रबैंकले विगतमा लिएका केही कडा नीतिलाई भने खुकुलो बनाउने सम्भावना छ। 

यद्यपि, अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको पदावधि हटाउने विषयमा बुधबारको सञ्चालक समितिको बैठकमा टुंगो लागेन। ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने विषय बैंकरले हटाउन माग गरेपनि यसलाई भने राष्ट्रबैंकले निरन्तरता दिने भएको छ । कर्जाका नीतिमा भने राष्ट्रबैंक खुकुलो हुनेछ।
 
यस्तै मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको भूकम्पपीडित दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणाका लागि आवश्यक नीति लिनेछ। बजेटले वित्तीय समावेशिताका लागि घोषणा गरेको एक घर एक बैंक खाताका लागि पनि नीति जोड दिनेछु, राष्ट्रबैंक सम्बन्ध स्रोतले भन्यो,‘ यसका लागि खाता खोल्न प्रोत्साहन हुनेगरी नीति आउनेछ।
 
राष्ट्रबैंकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले बजेटमा लिएको नीति अनुसार आफ्नो मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नेछ। बजेटले पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरे अनुसारको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनेछ। यस्तै पुनर्कर्जा सुविधामा पनि राष्ट्रबैंक लचिलो हुने सम्भावना छ।
 
राष्ट्रबैंकले जलविद्युत् र महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको थियो। मौद्रिक नीतिले यो वर्षदेखि बासेल थ्री कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नेछ।  अघिल्लो वर्षदेखि बासेल थ्री लागू गर्ने भनिए पनि राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको थियो।

लोकप्रिय समाचार

हाम्रो बारेमा

सूचना विभाग, दर्ता नं. ६११/०७४/०७५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं. १३५६००/०७१/०७२, ट्रूथ मिडिया प्रा.लि.   सम्पादक : सुवर्णराज घिमिरे प्रबन्ध निर्देशक : नबराज जोशी बाँकी »

हाम्रो फेसबुक

सम्र्पक

logo

काठमाण्डौ, नेपाल
समाचारको लागि : truthmedia14@gmail.com
                           info@arthadainik.com
फोन : 01-4223489
विज्ञापनको लागि : 9813119411